Websoft University

Radio Makalu 102.1 MHz

www.radiomakalu.com || 021-522512


Latest Post



जनकपुरधाम , जेष्ठ २८ गते । धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुलीमा पेट्रोलियम पदार्थमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको भन्दै धनुषा प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ ।

नेपाल आयल निगम धनुषाको महेन्द्रनगरका डीपो प्रमुख मोहनकुमार साह, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष बिष्णुदेव साह र पेट्रोलियम ढुवानी संघ जनकपुरका अध्यक्ष किसुनदेव साहलाई अवरोध र कृतिम अभाव श्रृजना गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।



ट्यांकर चालकहरुको भत्ता दिने विषयमा पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन जनकपुर र पेट्रोलियम ढुवानी संघ जनकपुरबीच विवाद हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भएपनी डीपो प्रमुखले जवरजस्ती सिन्डिकेट बढाएको आरोप छ ।

पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले ट्यांकर चालकलाई ढुवानी वापत दिँदै आएको ६ सय रुपैयाँ कटौती गरेपछि चालकहरुले ढुवानी सेवा नै बन्द गरेको बताउँदै आएको छ ।

पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष विष्णुदेव साह र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने टयांकर चालकहरुको संगठन पेट्रोलियम ढुवानी संघका अध्यक्ष किसुनदेव साह साख्खे दाजुभाइ हुन् ।

केही दिनअघि भएको सहमतिमा पेट्रोलियम पदार्थ बितरण दुवानीमा अवरोध नगर्ने र बिलिंग गर्ने बताएपनि अबरोध र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको भन्दै उनीहरुलाई ण्पक्राउ गरिएको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले बताए ।

धनुषाको महेन्ऽनगरस्थित डिपोबाट धनुषा, महोत्तरी तथा सिन्धुलीसहितका तीन जिल्लाहरुमा २ लाख ५० हजार लिटर डिजल तथा १ लाख लिटर पेट्रोल दैनिक रुपमा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ ।

नेपाल आयल निगम धनुषाको महेन्द्रनगरमा रहेको डीपोबाट तीन दिनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको बिलिंग भएको छैन भने दुवानी नहुँदा यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको पुर्णरुपमा अभाव सिर्जना भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुँदा उपभोक्ताहरुले कालोबजारीसँग दुई गुण मूल्य तिरेर पेट्रोलियम पदार्थ किनेर उपभोग गरिरहेका छन् । - अनलाइन खबरबाट

 
काठमाडौं , जेष्ठ २८ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संघीयताका लागि पूर्वराजा नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको बताएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउने ड्युटी कांग्रेसको भएको उनले बताए ।


सोमबार नेविसंघ काठमाडौंको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता नै मन नपरेको दाबी गरे । यो व्यवस्थालाई ठूलो खतरा को बाट छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘पूर्वराजाबारे टिप्पणी गर्न आश्वयक ठान्दिनँ । नागरिक भएर बस्नु भएको छ, आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नु भएको छ ।’

स्वतन्त्र नागरिकले उपयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने छुट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि भएको उनले बताए । विप्लव माओवादीबाट पनि खतरा नदेखेको सुनाए ।

कांग्रेस सांसद थापाले अघि भने, ‘जनताबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर दुई तिहाई बहुमतका साथमा जसले सरकार चलाइरहेको छ, व्यवस्थालाई ठूलो खतरा त्यहाँबाट छ ।’

अहिले सांसरभर त्यही फेनोमेनन देखिएको उनको विश्लेषण छ । बहुसंख्यक अमेरिकीहरुले लोकतन्त्रका लागि ठूलो खतरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट देखेकोे भन्दै उनलेभने, ‘यो फेनोमेनन संसारभर देखिएको छ र नेपाल त्यसको एउटा पाटो हो ।’

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली नै कसरी संघीय व्यवस्थाका लागि खतरा हुने भन्ने तर्क दिए ।

पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नभएको भन्दै गुनासो गर्न पुगेका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ट्याउँट्याउँ कराउने होइन’ भनेको सुनाउँदै थापाले भने, ‘यो संविधानको आधारभूत कुरालाई नै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेको प्रमाण हो ।’

उनले संघीयता सबैभन्दा मन नपराउने चित्रबहादुर केसी नभई प्रधानमन्त्री ओली भएको दाबी गरे । उनले भने, नेपालमा सबैभन्दा संघीयता मन नपराउने मानिस दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो । चित्रबहादुर केसीले त बाहिर भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई त संघीयता भन्ने व्यवस्था नै मन पर्दैन ।’

त्यही कारण प्रदेशको मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले नै संघीयता कतैबाट लादिएको भन्न थालेको उनको दाबी छ । कांग्रेसकै कतिपय नेतालाई पनि संघीयता मन नपर्ने भन्दै उनले भने, ‘समावेशीता र संघीयताविरुद्ध बोल्ने अधिकार नागरिकलाई दिएको छ तर, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे सोच्ने अधिकार पनि दिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीलाई नै संघीयता, समावेशीता मन नपरेका कारण खतरामा पर्न सक्ने उनको दाबी छ ।

५-१० वर्ष अभ्यास गरेर संघीयता असफल भयो भन्ने छुट कांग्रेसलाई नभएको थापाले बताए । १५ सालमा बनेको बीपी कोइरालाको सरकारले ८-१० वर्ष काम गर्न पाएको भए अहिले रेल पानी जहाजको कुरा गरेर बस्नु नपर्ने भन्दै उनले भने, ‘त्यो धेरै अगाडि रियालिटी भइसक्थ्यो । हामीले धेरै समय गुमायौं । त्यसैले अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउने कांग्रेसको ड्युटी हो ।’

जोगाउँछु भनेर मात्र नहुने भन्दै नेता थापाले भने, ‘बीपी कोइरालाले द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई मन्त्री बनाइदिएका थिए । धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाइएको थियो भनेर हुँदैन । देशभरका दलित, महिला, मधेसी, थारु सबैले समावेशीतालाई बुझ्ने कुनै पार्टी छ भने कांग्रेस हो भनेर हाम्रो व्यवहार, आचरण, अडानले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।’

यसो भएमा प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि संघीयता र समावेशीताविरुद्ध केही गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।

सरकारले संस्थाहरु बलियो बनाउनुपर्छ, कानुनबाट शासन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास नगरेको थापाको आरोप छ । ३० वर्षको स्थिर पञ्चायतले विकास गर्न नसकेको उदारहरण दिँदै उनले संस्थाहरु बलियो नभई विकास सम्भव नहुने बताए ।

कांग्रेस नेता थापाले राजश्व अनुसन्धानदेखि थुप्रै विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लैजानु स्वभाविक भए पनि यसको मक्सद के हो बुझ्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अब स्थिरता भयो, संस्था, अड्डा अदालत केही काम लाग्दैन, काम गर्न सक्ने व्यक्ति म मात्र हो भन्ने सोच राखेको उनको आरोप छ ।
- अनलाइन खबरबाट



काठमाडौं , जेष्ठ २८ गते । ललितपुरको बटुक भैरव मन्दिरको कम्पाउन्डमा डोजर चलेपछि लगनखेलका स्थानीयले विरोध सुरु गरेका छन् । सडक विस्तारका नाममा मन्दिरमाथि नै सरकारी अतिक्रमण हुन लागेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

मन्दिर अघिको सेनाको पेट्रोल पम्बपलाई बचाएर मन्दिर मास्ने खेलमा उपत्यका विकास प्राधिकरण लागेको आरो

सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा डोजर लिएर गएपछि स्थानीयबासिन्दा प्रतिकारमा उत्रिएका थिए । तर, बल प्रयोग गरेर मन्दिर छेउको गुठी जग्गाको कम्पाउन्ड भत्काइएको थियो ।

यो मन्दिर लक्ष्वीकालीन भएको अनुमान छ । विशेषगरी नेवार समुदायको आस्थाको धरोहर भएका कारण यसको अस्तित्वमा असर पर्ने गरी सडक विस्तार गर्न नहुने माग स्थानीयले गरेका छन् ।

यसकाबारेमा उनीहरुले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको पनि ध्यानाकर्षण गरएका छन् । मेयर महर्जनले पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण गर्न महानगरले कदम चाल्ने बताएका छन् ।

‘यहाँ डोजर लगाउनेबारे हामीसँग छलफल गरिएको छैन । जानकारी नदिई किन सम्पदा क्षेत्रमा डोजर चल्यो भन्नेबारे मेरो कार्यकक्षमा नै बोलाएर जानकारी लिन्छु,’ स्थानीयको ज्ञापनपत्र मेयर महर्जनले भनेका छन्,’मन्दिरको संरक्षणको चिन्ता महानगरलाई पनि छ ।’

पुतात्विक मन्दिरको संरक्षणको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्नेमा स्थानीयको विरोधका बीचमा पनि बल प्रयोग गरे डोजर लगाउने कार्यले सरकारको उल्टो गतिमा हिँडेको स्पष्ट भएको बताउँछन्, स्थानीय सुबोध महर्जन ।

‘यो कस्तो व्यवस्था हो, कस्तो विकास हो ?’ उनी भन्छन्,’सम्पदा मासेर गरिने विकास हामीलाई चाहिँदैन । पेट्रोल पम्प जोगाएर हाम्रा पिता पुर्खाले उठाएको धरोहरमाथि डोजर लगाउने अधिकार सरकारलाई छैन ।’

स्थानीयले मन्दिरकै गुठीको जग्गाबाट सडक बनाइएकाले अब सडक विस्तारका नाममा मन्दिर नै मास्ने गरी काम गर्नु गलत भएको बताएका छन् । सेनाको पेट्रोलपम्प सारेर मन्दिरको जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प स्थानीयको छ । यो सडक २२ मिटर फराकिलो बनाउने गरी प्राधिकरणले डोजर चलाएको थियो ।
- अनलाइन खबरबाट




काठमाडौँ, जेठ १३ गते । सरकारले अत्यावश्यक खाद्य पहुँचबाट वञ्चित गरी कसैलाई गम्भीर हानि पु¥याउने काम गरे दस वर्षसम्म कैदको व्यवस्थासहित नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसारको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थामा सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक विभागीय मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी भोकमरीको स्थिति सिर्जना गरेमा कसुरदारलाई कैदसँगै पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना पनि हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ५२ ले सजायको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ ‘कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पु¥याउने वा भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरेमा वा गराएमा दस वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
यस्तै आपतकालीन प्रयोजनका लागि सङ्कलित खाद्य सामग्री जफत गरे वा नष्ट गरेमा पनि त्यस्ता कसुरदारलाई एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । कसुरदारलाई पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
खाद्यसम्बन्धी कसुरमा सबैभन्दा कम कारबाही एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँ जरिवानाको प्रस्ताव छ । आपतकालीन परिस्थितिमा वितरणका लागि तयार पारिएको खाद्य सामाग्री वितरणमा अवरोध गरेमा उक्त सजाय हुनेछ ।

निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध गर्नुपर्ने
आधारभूत मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेको प्रस्तावित विधेयकले खास प्रकृतिका घर परिवारलाई निःशुल्क खाद्यन्न सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले गरिबी भौगोलिक विकटता तथा विपद्जस्ता कारणले खाद्य असुरक्षा भएमा खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था गरेको छ ।
सहायता परिचयपत्र पाएका नागरिकले निःशुल्क खाद्य सामग्री पाउनेछन् । सरकारले आवश्यक पुनरावलोकन गरी त्यस्तो सहायता कटौती गर्न सक्नेछ । सहायता उपलव्ध गराउँदा स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

सहायता परिचयपत्रको व्यवस्थाखाद्य सामग्रीको लागि तस्बिर परिणाम
लक्षित घर पहिचान भइसकेको परिवारलाई स्थानीय तहले सहायतका परिचयत्र दिनेछ । लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा खाद्य सहायता परिचयपत्र स्थानीय तहले जारी गर्नेछन् । परिचयपत्र परिवारमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा त्यस्ता सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा जारी हुनेछ । यस्तै, अठार वर्ष उमेर पूरा भएका महिला सदस्य नभएमा परिवारको अन्य सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी हुनेछ ।
परिचयपत्र जारी गर्नुअघि सरकारले ग्रामीण वा शहरी गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका घर परिवार पहिचान गर्नेछ । यस्ता घर परिवारको अद्यावधिक र पहिचान गर्नेछ । स्थानीय तहले अद्यावधिक विवरणका आधारमा परिचयपत्र जारी गर्नेछ ।

खाद्य आयोगको प्रस्ताव
सरकारले खाद्यसँग सम्बन्धित संघीय, प्रदेशस्तर र स्थानीयस्तरका निकायसँग समन्वय गरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा राष्ट्रिय खाद्य परिषद् गठनको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
त्यसमा कृषि, पशुपक्षी मन्त्रीको प्रतिनिधित्व हुनेछ । यस्तै, प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्य, किसान आयोगका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् । केन्द्रका विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य हुनेछन् ।
 नारायण काफ्ले , गोरखा पत्र दैनिकबाट

chicken को लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौँ, जेठ १३ गते । कुखुरा उत्पादनको मुख्य केन्द्र मानिने चितवनमा केही दिन बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको पूर्ण नियन्त्रण नहुँदै राजधानी काठमाडौँमै बर्डफ्लु देखिएको छ । काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्वर ६ लामावगर र धर्मस्थलीमा पालिएका हाँसमा बर्डफ्लु देखिएको हो । यसअघि पाँच वर्ष अघि पनि काठमाडौँमा बर्डफ्लु देखिएको थियो ।

कृषि , भूमि व्यवस्था तथा सहकारी (पशुपक्षी) मन्त्रालयका सहसचिव डा. केशवप्रसाद प्रेमीले बर्डफ्लु देखिएको स्थानमा भएका हाँस, कुखुरा, अण्डा र दाना नष्ट गरिसकेको जानकारी दिँदै अहिले उक्त क्षेत्र सरकारले निगरानीमा राखेको बताउनुभयो । डा. प्रेमीका अनुसार तारकेश्वरकी स्थानीय शान्ति तामाङ र धर्मस्थलीमा हिरा तामाङले पालेका हाँसमा बर्डफ्लु देखिएको पुष्टि भएको बताउनुभयो ।
एक हप्ता अघिदेखि हाँस मर्न थालेपछि बर्डफ्लुको आशङ्का गरिएकोमा शुक्रबार केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु भएको पुष्टि भएको थियो । डा. प्रेमीले त्यस क्षेत्रका चारहजार २५१ हाँस, १८० कुखुरा, २५० किलो दाना र तीनहजार ७२० अण्डा नष्ट गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यता बर्डफ्लु देखिएको क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएर त्यस क्षेत्रका कुखुरा तथा हाँस नष्ट गर्ने काम भएको जानकारी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले दिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. केदार सेन्चुरीले काठमाडौमा बर्डफ्लु देखिएको पुष्टि गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको जानकारी दिनुभयो ।
बर्डफ्लु देखिएपछि सरकारले बर्डफ्लु देखिएको क्षेत्रमा फर्म र आसपासका क्षेत्रमा हाँस कुखुरा नष्ट गरेको छ ।
‘पशु सेवा विभाग, तारकेश्वर नगरपालिका र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको संयुक्त प्रयासमा हामीले बर्डफ्लु नियन्त्रण गर्ने काम भइसकेको छ,’इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख सेन्चुरीले भन्नुभयो,“मानिसमा सर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्युन रहेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।”
यसअघि पाँच वर्ष अघि पनि काठमाडाँै उपत्यकामा बर्डफ्लु देखिएको थियो । त्यसबेला सरकारले भक्तपुर, भैँसेपाटी लगायतका क्षेत्रमा फैलिएको बर्डफ्लुको कारण उपत्यकालाई बर्डफ्लु सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।सरकारले नष्ट गरेका पन्छी बापत किसानलाई ७५ प्रतिशत सम्म क्षर्तिपूर्ति दिने गरेको छ ।
केहीदिन अघि चितवनमा देखिएको बर्डफ्लु अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । चितवनका विभिन्न स्थानका कुखुरामा बर्डफ्लु फेला परेलगत्तै काठमाडौँका हाँसमा पनि बर्डफ्लु फेला परेको हो । उक्त क्षेत्रको तीन किलोमिटर सम्ममा रहेका कुखुरा, हाँसलगायत पक्षी र तीनका अन्डा तथा दाना नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार बर्डफ्लु मानिसमा सर्दा धेरै छिटो लक्षणमा वृद्घि हुन्छ । मानिसमा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण भएपछि आँखामा सङ्क्रमण, ज्वरो, घाँटीमा खसखस, मांसपेसीमा पीडा, रुघाखोकीजस्ता लक्षण वा श्वासको गम्भीर रोगमा जस्तो छातीमा सङ्क्रमण, निमोनिया आदिजस्ता समस्या देखिन सक्छन् । यसमा पखालासमेत देखिन सक्छ । बर्डफ्लुको कडा भाइरसले सङ्क्रमण गर्दा सास फेर्न नसक्ने, धेरै अङ्गले काम गर्न छोड्ने हुँदै बिरामीको मृत्युसम्म हुनसक्छ ।
बर्डफ्लुको सङ्क्रमण मुख्य रूपले सङ्क्रमित पक्षी र जिउँदो अथवा मरेका कुखुरा र हाँसलगायत, तिनको सुलीसँग निकट सम्पर्कले हुन्छ । यो सङ्क्रमण मानिसबाट मानिसमा दुर्लभ स्थितिमा सर्छ । सङ्क्रमित पक्षीको ¥याल, सिँगान, सुलीमा बर्डफ्लुको विषाणु रहने भएकोले यस्ता वस्तुलाई हत्तपत्ति छुन हुन्न र सङ्क्रमणको सम्भावना भएका वस्तु छोए तुरुन्त साबुनपानीले हात धुनुपने चिकित्सकको सुझाव रहेको छ ।
डा. पुनले बर्डफ्लुबाट बच्न बिरामी वा मरेको पक्षीलाई नछुने, बर्डफ्लु देखिएको ठाउँमा कसैसँग हात नमिलाउने, पक्षीसँगको सीधा सम्पर्कबाट बच्ने, सुली नछुने, घरमा पालेको पक्षीको पिँजडा र भाँडाकुँडा दिनहु सफा गर्ने, मासु एक सय डिग्री तापक्रममा पकाएर मात्रै खाने, काँचो वा आधा पाकेको मासु र अन्डा नखानाले रोगबाट बच्न सकिने जानकारी दिनुभयो । - सरोज ढुङ्गेल , गोरखा पत्र दैनिकबाट 


मोरङ्गको रतुवामाई नगरपालिका ५ स्थित रहेको नरायण वहादुर खड्का मार्ग र सो मार्गमा हाल निमार्णधिण पुल अहिले विवादित वनेको छ । सो योजना सम्पन्न गर्न रमेश ताजपुरीयाको अध्यक्षतामा ९ सदस्य एक उपभोतmा समिती गठन गरीएको छ । सो योजनाको लागी नगरपालिकाले रु २० लाख छुट्याएको र अपुग भएको रकम स्थानिय श्रमदानद्धारा जुटाउने वताएको छ । सडक निमार्ण गर्न रु १० लाख र पुल निमार्ण गर्न १० लाखमा ठेका लगाएको उपोभतmा समितीले जानकारी दिएको छ तर नगरपालिकाले दिएको विवरण विच ठुलो खाडल देखीएको छ । उपभोतmा समितीको वयान र नगरपालिकाले दिएको विवरण विचको फरकले अझ विवादीत हुने संकेत देखीएको छ ।

त्यसै गरी ४० फिट चौडा सडक वनाई रहेको वेला २० फिट चौडा पुल निमार्ण गर्न लागेको प्रति स्थानियले घोर आपती जनाएको छ । सो पुलको आरसीसीमा मापदण्ड विपरित समानहरु प्रयोग भएकाले सो पुल दिर्घकालीन नहुने भन्दै चिन्तीत समेत देखीएको छ भने अर्का तिर इन्जीनियर नर हरीले मापदण्ड रहेर निर्माण भईरहेको दावी गरेको छ । अन्य पुलको आरसीसीमा ६ इन्च, ८ इन्चको दुरीमा रड प्रयोग हुने गरकोमा सो पुलमा हाल १ फिटको दुरीमा रड भेटिएको छ । सो सम्वन्धमा उपभोतmा समिती संग वुझन्न खोज्दा सवै कार्य नगरपालीकाले गरेको र आफूहरुले ताली वजाउने गरको अध्यक्ष रमेस ताजपुरीयाले वताउनु भयो भने आफु कुनै इन्जीयन्रीङ्ग ओभरसेयर नभएको कारणले आफु पुल सम्वन्धी केही जानकारी दिन नसक्ने केवल रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएको वताएको छ ।

विगत ३ दिन देखी सो काम रोकीएको छ । पैसाको चलखेल देखी नगरपालीकाले एकलौटी रुपमा योजनाहरु आफुहरु माथी लाधेको स्थानियको आरोप छ । वेलैमा नगरपालिका सचेत नभए विरोधमा उतरीने स्थानियले चेतावनी दिएको छ ।







MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget