Websoft University

Radio Makalu 102.1 MHz

www.radiomakalu.com || 021-522512


Latest Post



काठमाडौँ, असोज ७  गते । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, २०७४ सम्बन्धी तीन विधेयकमाथि ६५ जना सांसदले ३० वटा बँुदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् विधेयक शाखाले दिएको जानकारीअनुसार सत्तारुढ दलद्वय नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) तथा तराई मधेशलगायत केही साना दलका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।

असोज ३ गते बसेको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ती तीन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन असोज ६ गते शुक्रबार बेलुकासम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा २३ सांसदको १३, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा १८ सांसदको १० र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयकमाथि २४ सांसदको ७ संशोधन रहेका शाखाले जनाएको छ ।

प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित बनाउन र राहत तथा पुनःस्थापनाको कार्यलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाउन विपद् व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ विधेयक गृह मन्त्रालयले ल्याएको थियो ।

यसैगरी नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ विधेयक आएको हो । (रासस)



इटहरी, असोज ७  गते । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताले चाहेको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट देश समृद्ध हुने बताउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री कार्कीले आज सुनसरीको इटहरीमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा अब विकास निर्माण र जनताको भलाइ हुने विषयमा राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सबैले कार्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले पूर्वी नेपालका जनताको बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले अझै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको तहमा लैजाने अभियानलाई अघि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्नसँगै प्रान्त र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने तथा स्थानीय तहबाट नै विकासको अभियान अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
(रासस)


Election logo - uml
महेन्द्रनगर, धनुषा,  असोज ७ गते । मिथिला नगरपालिकामा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा विजयी हुनुभएको छ । नगर प्रमुखमा एमालेका हरिनारायण महतो विजयी हुनुभएको छ । उहाँले छ हजार ७४० र उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका राजकुमार महतोले पाँच हजार १७८ मत ल्याउनुभएको छ ।

त्यसैगरी उपप्रमुखमा एमालेकै ताराकुमारी बस्नेत विजयी हुनुभएको छ । उहाँले छ हजार ६६५ र उहाँका निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा(माओवादी केन्द्र)का मीनबहादुर जर्घा मगरले छ हजार ३३८ मत ल्याउनुभएको छ ।



न्यूयोर्क, असोज ७  गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधान जनताका मौलिक हक र समावेशिताका लागि विश्वमै उत्कृष्ट भएको बताउनुभएको छ ।

संविधान दिवसका अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालयमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधान जारी भएपछि जनताले पाएका सबै प्रकारका अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “संविधानले राज्यका तीनै अंगबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको उत्कृष्ट व्यवस्था गरेको छ, स्वतन्त्र न्यायापालिका नेपाली प्रजातन्त्रको खम्बा हो ।”
उहाँले सबैको सहभागितामा स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सफल रुपमा सम्पन्न भएको बताउँदै उहाँले यसै वर्ष संविधानअनुसारका संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद सशस्त्र द्वन्द्वलाई संवाद र वार्ताका माध्यमबाट निष्कर्षमा पु¥याएको घटना विश्वका लागि नै प्रेरणादायी हुने छ भन्दै उहाँले यसै परिवेशमा नेपालले राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यमा दिएको उम्मेदवारीप्रति सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

समारोहमा भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेलगायत राष्ट्र संघ र विभिन्न देशका उच्च अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । नेपालका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री आशा कोइराला, प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री उच्चस्तरीय भेटघाटमा

राष्ट्र संघको ७२ औँ महासभामा भाग लिन यहाँ आउनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार पनि विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेबीच राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा भएको भेटवार्तामा दुई मुलुकबीचका आपसी हित र सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको परराष्ट्र सल्लाहकार डा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा उहाँहरुबीच राष्ट्र संघजस्ता विश्व मञ्चमा साझा विषयमा एक भएर प्रस्तुत हुनेबारेमा समेत छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबारै अमेरिका र आसपासका मुलुकका नेपाली राजदूतलाई यहाँ बोलाई सम्बन्धित दूतावासका कामकारबाही र चुनौतीका बारेमा चासो राख्नाका साथै मुलुक र जनताको हितमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री महरा, सल्लाहकार डा भट्टराई, नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत अर्जुनकुमार कार्की, क्यानडाका राजदूत कालीप्रसाद पोखरेल, ब्राजिलका राजदूत ताराप्रसाद पोखरेल, अमेरिकाका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत मधुकुमार मरासिनी राष्ट्र संघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले आज राष्ट «संघको ७२ आँै महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
(रासस)

ss foram

कलैया, असोज ७ गते । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले स्वर्णपुर गाउँपालिकामा पाँच वडाध्यक्षसहित अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा विजय हात पारेको छ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत गोखुलबहादुर निरौलाका अनुसार समाजवादी फोरमका महेन्द्रप्रसाद यादव तीन हजार ६५ मत ल्याई विजयी हुुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका राकेश यादवले दुई हजार ६९० मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।

उपाध्यक्षमा फोरमकै बबिता यादव तीन हजार ४७५ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसकी मदिफन खातुनले एक हजार ९८७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।

प्रदेशमा सात मन्त्रालयको प्रस्ताव, प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड पनि तयार

काठमाडौं,भदौ  २० गते   । सरकारले तयार पारेको प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको प्रारम्भिक खाकाअनुसार प्रदेशमा ७ मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशमा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखको मापदण्डसमेत तयार पारिएको छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको हो। समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सुरुमा सात मन्त्रालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेशको निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले प्रदेशका सम्भावित मन्त्रालयको खाका तयार पारिएको जानकारी दिए। हाल प्रदेशमा मन्त्रालयको कुनै संरचना छैन। खाका निर्माणसँगै प्रदेशमा मन्त्रालयलगायत अन्य कार्यालय स्थापना क्रम सुरु हुने मन्त्री बस्नेतले बताए।
प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयको संख्या थपघट हुन सक्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। समितिले यसअघि नै संघीय सरकारमा बढीमा १८ वटासम्म मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिसकेको छ। प्रस्तावअनुसार प्रदेशमा रहने अन्य मन्त्रालयमा प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय छन्।
समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश मन्त्रालयको प्रस्ताव गरे पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले भने प्रदेशमा पनि स्थानीय विकास र संघीय मामिला मन्त्रालय रहनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले उच्चस्तरीय समितिले बनाएको प्रदेश मन्त्रालयको खाका केही अपूर्ण रहेको बताए । त्यसमा थपघट गर्नु आवश्यक रहेको सचिव थपलियाले जानकारी दिए। प्रस्तावित प्रादेशिक मन्त्रालयको काम र क्षेत्राधिकारसमेत निर्धारण गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड
संविधानको धारा १६३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख हुन संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, ३५ वर्ष पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। समितिले तयार पारेको मापदण्डअनुसार प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुने व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति भए पनि संविधान, कानुन र प्रशासन क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त भएको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त र स्वच्छ छवि भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने, निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, सबै राजनीतिक दलका लागि स्वीकार्य व्यक्तित्व हुनुपर्ने, कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्नेलगायत छन्। मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न पाउने छैन।
संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। प्रदेश कार्यकारिणी कायम नहुँदासम्म सरकारको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ।

प्रमुखसँगै प्रदेश प्रशासक पनि नियुक्त गरिने
मन्त्री बस्नेतले प्रदेश प्रमुखसँगै तत्काल सबै प्रदेशमा ११ जना प्रशासक पठाइने तयारी भएको जानकारी दिए। प्रदेश प्रशासकका रूपमा भने सरकारको सचिवस्तरका कर्मचारी पठाइनेछ । प्रशासकले प्रदेशका सरकारी कार्यालयका काम-कारबाही सहज बनाउन, केन्द्र र प्रदेश कार्यालयबीच समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।- अन्नपूर्ण बाट

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget