Websoft University

Radio Makalu 102.1 MHz

www.radiomakalu.com || 021-522512


Latest Post



भक्तपुर, साउन ३१ गते । साउन शुक्ल पञ्चमीका दिन नाग, सर्पको चित्र वा कपासको आकार बनाएर नागपूजा गरिँदैछ । साउने झरीले दलदल भएको जमिनको भित्रिभागबाट घस्रेर हिँड्ने सरिसृप विषालु यी नाग ÷सर्प जमिन बाहिर आउने भएकाले यसप्रति सचेतता अपानाउन पनि यो तिथिमा नागको पूजा गरिएको हो भनिन्छ । नागको तस्विर वा कपासको आकृति बनाई घरको मूलढोका तथा पानीका स्रोतमा अर्चना गर्ने गरिन्छ ।
शास्त्रमा अनन्त, वासुकी, तक्षक, कुलिर, कर्कट, शङ्ख, पद्म र महापद्म गरी आठ नागको विशेष वर्णन गरिएको छ । ज्योतिषी डा. लोकराज पौडेलका अनुसार जन्मकुण्डलीमा सर्पयोग परेकाले यो दिन नागको पूजा अर्चना गर्दा राम्रो हुन्छ ।
काठमाडौँ भचाखुशीको घोडेनाग, सुन्धारा टुँडिखेलको मीननाग, गल्कोपाखा दक्षिण ठमेलको हरिनाग, इटुम्वहालको जलनाग, टेकू दोभानको टेकुनाग, थानकोटपारी नागढुङ्गा, धापाखेलको नागदह, चोभारपारी टौदह, नक्साल र महाराजगञ्जको नागपोखरी र पशुपतिनाथको आभूषण वासुकी नाग र रातोमच्छिन्द्रनाथको आभूषण कर्कोटक नागमा पूजा अर्चना गरेर मनाउने चलन छ । ज्याठा निवासी लक्ष्मी महर्जनका अनुसार नागदोश लागेकाहरुबाट नागपञ्चमी बाहेकका दिनमा पनि काठमाडौँ सहरका यी नागमा पूजा अर्चना हुँदै आएको छ । चाँगुनारायण ८ कलमसी स्थित पाँचटाउके कल्पेश्वरकाली नागमा यसै दिन विशेष अर्चना गरिँदैछ ।



बहिरा भनिएका पशुपतिनाथका आभूषण वासुकी नागलाई यसैदिन पुजारीद्वारा थाल ठटाएर रातभर जागा गराउने गरिँदै आएको छ ।
नक्साल नागपोखरीमा रहेको नागपोखरीमा सधैँ झैँ स्थानीय युवाबाट धार्मिक उत्सव आयोजना भएको स्थानीय वरिष्ठ समाजसेवी पवन तण्डुकार बताउनुहुन्छ । शेषनागमाथि रहेर जलसयनीमा रहनु भएका विष्णुका नागलाई दर्शन गर्न नारायण स्थान पुग्ने पनि योदिन हुन्छन् । दुवो अक्षता दूधले अर्चना गरेर कपुर धुँवााधार गर्दै नागको पूजन गर्दा पाँच इन्द्रियसहित शरीर र मनमा नाग दोष लाग्दैन भनिन्छ । इनार, कुवा, पानी पँधेरोमा नागको वास हुन्छ भनिन्छ, यसै दिन यसै अवसरमा इनार कुवा कुण्ड धारा लगायतका पानीका स्रोत मुहानमा पनि अर्चना गरिन्छ ।
महलाई सर्प वा नागको सत्रुका रुपमा लिइन्छ, महको थोपाले नै सर्प वा नाग टुक्राटुक्रा हुने भएकोले नागपूजाका दिन मह प्रयोग नगर्नु भन्ने मान्यता पनि छ । - गोरखापत्र दैनिकबाट





काठमाडौँ, साउन ३१ गते । नागपञ्चमीको सन्दर्भमा बजारमा अचेल कालसर्प योगको त्रासदी फैलाइएको छ । जन्म कुन्डलीमा राहु र केतु अकारक रूपमा देखापरेको अवस्थामा एकथरीले दोष मन्साउन भनेर कालसर्प योग निवारक पूजा आयोजना गरेका छन् । अर्काथरी ज्योतिषी यो योगको दम्भ सिधै त्रास फैलाएर ठगी खाने भाँडो मात्र भएको किटाणी गरिरहेका छन् ।
ज्योतिषी डा. सुनिल सिटौलाका अनुसार प्राचीन ज्योतिष साहित्यमा कालसर्प योगको कुनै चर्चा भेटिएको छैन । भारतबाट प्रकाशन भएको ज्योतिष रत्नाकरमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको जन्म कुण्डली प्रस्तुत गर्दै यसले जीवनमा उतार चढाव ल्याउँछ भनिएको छ तर वास्तवमा यो यथार्थ हैन । यो योग परेकाले वंशलाई कष्ट दिने सन्तानको जन्म हुन्छ भनिएको छ तर अहिले यो योगको नाममा व्यापारीकरण भइरहेको छ, वास्तवमा यो यथार्थ पनि होइन । ‘यो योगसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन, यो योगको अस्तित्व देखापरेको पनि छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।



ज्योतिष परिषद्का अध्यक्ष माधव पाण्डेका अनुसार कालसर्प योग काल्पनिक, अतिरञ्जनायुक्त , भ्रामक र असत्य भएको बताउनुहुन्छ । यसमा अपानाइएका पूजा पद्धति पनि कपोलकल्पित पाइएको उहाँको भनाइ छ । सदियौँदेखि चल्दै आएको नाग पञ्चमीको पूजालाई कालसर्प योगको दोष निवारण गर्ने भन्न थालिएको छ, यो कुनै शास्त्रमा नदेखिएको प्रमाण नजुटेको तथ्यहीन कर्म रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार २०२१ सालमा नामुद पञ्च मणिप्रसाद लोहनीले राहु र केतुवीचका नौ ग्रह चर्चा गर्दै आफ्नो पुस्तकमा यो योगको नाम घुसाएका छन् । बुझ्दै जाँदा लोहनीको राहु केतुवीचको नौग्रह भन्ने पुस्तकमा व्यक्त श्लोक नै कपोलकल्पित रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिष परिषद् आवद्ध ज्योतिषी डा. लोकराज पौडेलले कालसर्प योग मिथ्या भएकोले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ । भ्रममा मात्र हैन तर्सनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन पौडेल भन्नुहुन्छ । यस्ले समग्र ज्योतिषी पेशाको धज्जि उडाएको छ, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
कालसर्प योग निवारण आयोजक ज्योतिषी देवराज ढकाल भन्नुहुन्छ– जन्म कुण्डलीमा राहु केतु नागपञ्चमी साउन ३१ गते परेको छ । - सरोज आचार्य , गोरखापत्र दैनिकबाट




काठमाडौँ, साउन ३१ गते । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग जाजरकोटमा भएको क्षतिका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । बुधबार भएको छलफलमा क्षतिको यकिन विवरण राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम तत्काल बुझेर घोषणा गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो |





जिल्लाको सबै ठाउँमा असिनाका कारण बालीनालीमा भएको क्षति, बाढी पहिरोबाट भएको क्षति लगायत विवरण स्थानीय प्रशासनमार्फत् छिटो लिने काम भइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले राहत, पुनःस्थापना र उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारका तर्फबाट काम भइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले बुधबार मृत्यु भएका उमेश शाहीप्रति श्रदाञ्जली व्यक्त गर्दै उनका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । वर्षायाममा सबैलाई सचेत भइ काम गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । रासस

Ratnangar-Nagarpalika

रत्ननगर, साउन ३१ गते । रत्ननगर नगरपालिका र आन्दोलनरत सात दलबीच कर समायोजन गर्ने सहमति भएको छ । गए राति सम्पन्न वार्तामा नगर उपप्रमुख विमला दवाडीको नेतृत्वमा विज्ञसहितको समिति गठन गरी बढेको कर समायोजन गर्ने सहमति भएको वार्ता टोलीका सदस्य लालबहादुर भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कर समायोजन भएपछि अहिले बढी तिरेको करसमेत समायोजन हुनेछ । गए राति वार्तामा विभिन्न ११ बुँदे सहमति भएसँगै यहाँका सात राजनीतिक दलले गर्दै आएको आन्दोलन र रिले अनशनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को करलाई आधार बनाएर करको दर समायोजन हुनेछ । “अहिले बढेको कर सोहीअनुसार नै लिने र पछि समितिले जुन दर कायम गर्छ त्यही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने र सेवाग्राहीबाट धेरै कर लिइएको देखिएमा पनि समायोजन या फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ,” वडा नं ७ का वडाध्यक्षसमेत रहनुभएका वार्ता टोली सदस्य भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

सहमतिपत्रमा नगरपालिकामा विलासिताका सामान नकिन्ने, पुराना सामानलाई लिलामी प्रक्रियामा लैजाने, नगरवासीमा भेदभाव नगर्ने, कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै कर्मचारी राख्ने, रू ३० लाखसम्मका योजना उपभोक्ताबाट गराइने र अरु ठूला योजना टेन्डरमार्फत् गर्ने, नगरस्तरीय दललाई उपेक्षा नगर्नेजस्ता विषयमा सहमति भएको छ । अस्वाभाविक रूपमा कर बढाइएको भन्दै नेपाली काँग्रेसलगायत विभिन्न सात राजनीतिक दलले चार दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । - रासस


सम्बन्धित छवि


काठमाडौँ, साउन ३० गते । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी आगामी भदौ १ गतेदेखि ‘मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

राणा शासन ताका प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रथा, प्रचलन र रीतिथितिलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको मुलुकी ऐन १६५ वर्षसम्म कायम रह्यो । यो ऐन २०२० सालमा संशोधन भयो । त्यही ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी अहिले नयाँ कानूनका रुपमा ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ल्याइँदैछ । यसमा देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता रहेका छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो ऐनको रुपमा रहेको छ । यो संहितामा छ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ दफा रहेका छन् । छरिएर रहेका ३१ कानूनको खारेज र ३६ कानूनलाई एकीकृत गरी यो संहिता तर्जुमा गरिएको हो ।
मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ ।
वरिष्ठ अविधक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार मुलुकी ऐन छरिएर रहेका प्रचलित ऐनहरुको एकीकृत रुप हो जुन नागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा लेखिएको छ ।

देवानी कानूनमा व्यक्तिलाई प्राकृतिक र कानूनी व्यक्तिको दर्जा दिइएको छ । यसमा पारिवारिक, सम्पत्ति, करार र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबारे छुट्टाछुट्टै व्यवस्थाहरु रहेका छ ।
“मुलुकी ऐन ज्यादा जसो रुपमा हिन्दु धर्म आधारित थियो, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि÷सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार बनाएर यसको निर्माण गरिएको छ,” वरिष्ठ अविधक्ता डा ज्ञवालीले भन्नुभयो – “भाषा सरल भएकाले सबैले पढ्न र बुझ्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले गाउँ–गाउँमा सचेतना अभियान चलाउन जरुरी छ ।”
नेपाल बार एशोसियनका उपाध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकका अनुसार साविकको मुलुकी ऐनका केही व्यवस्थाहरु परम्परागत थिए । देवानी संहिता नेपाली समाजको विकाससँगै आधुनिक रुपमा आएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता निर्माणका लागि सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा विस्तृत छलफलपछि संसदले २०७४ साल भदौमा बहुमतले पारित गरेको थियो ।
संहिताका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु
मुलुकी देवानी (संहिता) मा धेरै नयाँ व्यवस्थाहरु छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासलाई समेटेर यो संहिता बनाइएको छ ।
साविकको कानूनमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नाबालकमा राखिएको थियो तर संहिताले १८ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक मानेको छ ।
पहिलो पटक देवानी कानूनमा गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने, अरुलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने, कानून विपरीतका प्रथा तथा परम्पराले मान्यता नपाउने व्यवस्था गरिएका छन् ।
कुनै पनि व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । हकवाला व्यक्तिले पनि मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुुपर्नेछ । होस ठेगानामा नरहेको, विशेष रोगी, विवाह भइसकेको, गर्भवती भएको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेकालाई झुक्याई विवाह गरेमा विवाह बदर हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
महिलाले विवाहपछि बाबु वा पति वा दुवैको थर राख्न सक्नेछन् । पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न बसेमा बाहेक दोस्रो विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था यसमा छ । अन्यथा प्रमाणित भएकामा बाहेक विवाह भएको मितिदेखि १८० दिनपछि र पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिदेखि २७२ दिनभित्र जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट जन्मिएको अनुमान गरिनेछ ।
पति पत्नीबीच अन्यथा सहमति भएको वा विवाह गर्नु अगाडि कुनै महिला गर्भवती भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई कुनै पुरुषले त्यस्तो महिलासँग विवाह गरेकामा बाहेक विवाह भएको १८० दिन अगाडि नै पत्नीबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्वलाई पतिले र त्यस्तो शिशुको जन्म हुनु अगाडि नै पतिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजको हकवालाले इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा छ ।
मुलुकी देवानी संहितामा पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको शिशु आफ्नो छोरा वा छोरी हो भनी दावी गर्नु पर्दा त्यस्तो शिशु जन्मिएको वा पहिचान भएको मितिले दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, पति÷पत्नीको मञ्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ । छोरा, छोरी जन्मिएको तीन महिनाभित्र छोरा, छोरीको जन्म दर्ता गराउनुपर्ने छ ।
पति पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए पनि निजहरुबाट जन्मिएको छोरा, छोरीको बाबु, आमामाथिको कानूनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहने व्यवस्था यसमा छ ।
देवानी कानूनमा छोरा÷छोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई आदर, सम्मान तथा हेरविचार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हेरविचारको दायित्व संरक्षकमा रहने र संरक्षक नभएमा माथवरले त्यस्तो व्यक्तिको हेरविचार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था भइरहेकामा कुनै व्यक्तिको आर्थिक हैसियत विचार गरी अदालतले छोरी वा छोरी हुने व्यक्तिलाई पनि धर्मपुुुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिने आदेश गरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने छ । होस ठेगान नभएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको र आर्थिक हैसियत कमजोर भएको व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था छ ।
साथै, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नु परेमा जिल्ला अदालतबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने छ । विदेशीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ ।

मुलुकी देवानीमा कुनै व्यक्तिलाई निजको नजीकको हकवालाले स्याहार सम्भार नगरी टाढाको हकवाला वा अन्य व्यक्तिले स्याहार सम्भार गरेको रहेछ भने निजको अपुताली स्याहार सम्भार गर्नेले पाउने छ ।
सम्पत्तिलाई स्वरुपको आधारमा चल र अचल र स्वामित्वको आधारमा सगोल, संयुक्त सामुदायिक, सार्वजनिक, सरकारी र गुठीमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सार्वजनिक वा निजी प्रयोजनका लागि गुठी राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा र करार वा अन्य कानूनद्वारा छुट्टै व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको चल सम्पत्तिको हकमा तीन वर्ष र जमीनको हकमा ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यस्तो सम्पत्ति वा जमीन आफ्नै सम्पत्ति वा जमीन सरह भोग गरेमा त्यस्ता सम्पत्ति वा जमीनमा निजको प्रतिकूल भोगाधिकार मानी निजले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ ।
मुलुकी देवानीमा कसैले पनि घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न पाउने छैन । आफ्नो हकको सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरणबिना निःशुल्क रुपमा अर्को व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिन सक्ने गरी फलोपभोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, आगलागी, भूकम्प वा अन्य विपद्को समयमा, खानेपानी ढल, बिजुली, टेलिफोनको विस्तार गर्न, खेतीपाती गर्नजस्ता कार्यका लागि क्षतिपूर्ति दिई अर्काको सम्पत्ति भोग गर्न पाउने गरी सुविधाभारको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
नयाँ कानूनी व्यवस्था मुताविक मासिक रु २० हजारभन्दा बढी बहालका लागि घर बहालमा दिँदा घर बहालमा लिने दिने व्यक्तिहरुले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने छ । असुरक्षित घर बहालमा दिन नपाइने, घरधनी र बहालमा बस्नेले पालना गर्नुपर्ने दायित्व कानूनद्वारा निर्धारण हुने, बहालमा बस्नेले सम्झौताको अधीनमा रही पुनः बहालमा दिनसक्ने, बहालमा बस्ने बेपत्ता भएमा घरधनीले अर्को व्यक्तिलाई घर बहालमा दिन सक्नेछ ।
कानूनमा १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको नाबालकलाई घरेलु सहायकको रुपमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु सहायकमा काम लगाउँदा काम लगाएको मितिले एक महिनाभित्र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिलाई लिखित जानकारी गराई नाबालकको पठनपाठन, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उचित पारिश्रामिक दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अदालतको आदेशबमोजिम एकपटक दामासाहीमा परेको व्यक्ति १२ वर्षको अवधि भुक्तान भएपछि निजको दामासाहीमा परेको अवस्था भन्दा अघिको अवस्थामा पुनःबहाली हुने व्यवस्था छ । - रासस



काठमाडौँ, साउन ३० गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।



बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।



उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा राख्दै सांसदहरूले ठूला कालाबजारी भेट्टाउन नसकेको, उद्योगी व्यापारीमा परिणत भएका, उपभोक्ता अदालत कमजोर बनाइएको, अदालतमा विज्ञ नराखी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको, अदालतमा पुनरावेदनको व्यवस्था गर्न नसकिएको , विषादी मिश्रित खाद्य सामग्रीले क्यान्सर निम्त्याउने गरेको, आयु घटाउने, गुणस्तर नभएका वस्तुको धेरै विज्ञापन गरिएको, गुणस्तर नापजाँच गर्ने कार्यालयमा जान कर्मचारीको हानाथाप हुने गरेको, उपभोक्ताले खाने सामग्रीको सूचना पाउने अधिकारको व्यवस्था नभएको , उपभोक्ताविरुद्धका कामको संरक्षण राज्यले गरेको, सँगिनी सुइँ लगाएर मासु बढाइएको लगायत विषय उठाउनुभएको थियो ।



उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदमा कृष्णभक्त पोखरेल, पुष्पा भुषाल, प्रेम सुवाल, रामबहादुर विष्ट, पदम गिरी, गणेशकुमार पहाडी, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, शशी श्रेष्ठ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, गगनकुमार थापा, डिला सङ्ग्रौला पन्त, अञ्जना विशंखे, मनकुमारी जोशी, रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मी परियार, सूर्यप्रसाद पाठक, घनश्याम खतिवडा, विन्दा पाण्डे, गजेन्द्रबहादुर बस्नेत, अमृता अग्रहरी लगायत हुनुहुन्थ्यो ।



उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले गुणस्तरीय सामग्रीको उपभोगमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।



निवृत्तिभरण कोष विधेयक स्वीकृत



यसैगरी आजको बैठकले ‘निवृत्तिभरण कोष विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।



बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सदनमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले निवृत्तिभरण पाँच वर्षसम्म मात्र बढाउनुपर्ने, उमेर बढेसँगै दुःख पाउने भएकाले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने, निवृत्तिभरणसँगै वृद्ध र बिधवा भत्ता दिइनुपर्ने माग गर्नुभयो ।



उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा भाग लिने सांसदमा प्रेम सुवाल, राजेन्द्रकुमार केसी, भरतकुमार शाह, मैनाकुमारी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो ।



उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले सामाजिक सुरक्षाका धेरै माध्यममध्ये निवृत्तिभरण कोष पनि एक भएको र कर्मचारी निवृत्त भएपछि मात्र दिइने भएकाले सबैलाई नसमेट्ने बताउनुभयो । - रासस

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget