Websoft University

Radio Makalu 102.1 MHz

www.radiomakalu.com || 021-522512


Latest Post



छिमेकको द्वन्द्वमा नेपाल

                              शून्य समय/ युवराज घिमिरे


त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र मानिएको डोकलम क्षेत्रको तनावले चीन र भारतलाई के युद्धकै स्थितिमा धकेल्ला ? भन्ने अड्कलबाजी चलिरहेको बेला एउटा फरक विश्लेषण र झिनो आशा पनि देखिन्छ, युद्ध हुँदैन भन्नेतर्फ । त्यो हो भारत र चीन दुवै अणु शक्ति हुन् र त्यस्ता शक्तिहरूबीच परम्परागत युद्ध (कनभेन्सनल वार) हुने सम्भावना कम हुने गर्छ । त्यसको अर्थ या अर्को मान्यता हो, यस्ता मुलुकहरूले जतिसुकै विषम परिस्थिति सामना गरे पनि अणु अस्त्र प्रयोग गर्दैनन्, किनकि उनीहरू विवेक र अणु शक्ति हुनुको दायित्वबाट निर्देशित हुने गर्छन् ।

विश्व जनमत युद्धको विपक्षमा छ । तर त्यो जनमतको प्रभाव नगण्य या असान्दर्भिक बन्न जान्छ, जब विविध राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा राज्य सञ्चालकहरू छिमेक या टाढाका मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्छन् र त्यसको समाधान युद्धद्वारा खोज्ने गर्छन् । डोकलम विवाद भुटान र चीनबीचको दुईपक्षीय विवाद हो, या भुटानको सुरक्षाको जिम्मा लिएको भारत त्यो विवादको जायज पक्ष हो, त्यो उनीहरूले तत्काल सम्बोधन गर्ने विषय हो । चीन डोकलममा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई आपत्तिजनक मान्छ र भारत चीनद्वारा त्यस क्षेत्रमा जारी निर्माणकार्यले भारतका उत्तरपूर्वी राज्य र बाँकी भारतीय क्षेत्रबीचको सुरक्षा एकरूपता (होमोजिनियटी) मा व्यवधान पुग्ने र त्यो अन्तरका कारण चीनको रणनीतिक हैसियत भारतीय क्षेत्रमा बढ्ने आशंकाबाट ग्रस्त छ ।

हरेक ठूला र शक्तिशाली मुलुकको हैसियत उसको प्रतिरक्षा, आर्थिक समृद्धि तथा वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभुत्व तथा देशभित्र तथा बाहिरका प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमाथिको नियन्त्रणबाट परिभाषित हुने गर्छन् । त्यही हैसियत हासिल गर्न लोकप्रिय र बाहिर प्रिय हुने खालका राजनीतिक नारा र रणनीति निर्धारित गरिन्छन् ।

यदि भारत र चीनबीचको अहिलेको तनाव बढ्यो या त्यसले एउटा परम्परागत युद्धको आकार लियो भने ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल' नेपालका लागि त्यसले के अर्थ राख्ला ? चीनले बेइजिङस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरू समक्ष र भारतमा त्यहाँका विदेश सचिवले संसदीय समितिसँगै प्रतिपक्षलाई पनि ‘डोकलम' र त्यहाँ उत्पन्न तनावको विस्तारबारे सीमित जानकारी दिएका छन् । तर दुवै छिमेकीले उनीहरूबीच अवस्थित र भू-रणनीतिकरूपमा महत्ववपूर्ण मुलुक नेपाललाई छुट्टै केही बताएका छैनन् । स्वभावतः ‘तरुल' का रूपमा नेपाललाई चित्रित गर्दा वडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले चित्रित गर्दा उसको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेका थिए, ‘ढुंगा' मा त्यो संवेदनशीलता हुँदैन भन्ने उनको मान्यता या चेतावनी थियो भावी नेपालका लागि ।

यदि अहिलेकै अवस्थाबाट पछि हटी चीन र भारतले आ-आफ्ना सैन्य फिर्ता लिएनन् भने त्यसले पक्कै पनि युद्धको स्थिति निम्त्याउनेछ । दुवै तर्फका उच्चतम तहबाट केही अभिव्यक्ति नआए पनि ‘जिम्मेवार' तहबाट द्वन्द्व बढाउने अभिव्यक्ति नै आइरहेका छन् । भारत र चीनबीच ५५ वर्षपहिले युद्ध हुँदाको अवस्था फरक बनेका छन् नेपालका लागि । त्यसबेलाको युद्धपछि ‘जनवादी' नेता रामराजाप्रसाद सिंहलगायत धेरैले नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि असान्दर्भिक भएको दाबी गरेका थिए, किनकि त्यो सन्धिमा युद्धको स्थितिमा एउटा मुलुकले अर्कोलाई जानकारी गराउनुपर्ने सर्त छ ।

त्यो युद्धको झन्डै ८ वर्षपछि उत्तरी सीमानामा रहेका भारतीय सेनालाई नेपाल सरकारले फिर्ता पठाएर सुरक्षा तथा अन्य हिसाबले नेपाल दुवै छिमेकीहरूप्रति तटस्थ रहन चाहेको स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । भारतले त्यो युद्धमा गोर्खाहरूलाई खटाएकोमा आपत्ति जनाउने अपेक्षा या डर नेपालमा रहे पनि चीनले त्यो आपत्ति औपचारिकरूपमा नजनाएर नेपालका लागि कूटनीतिक असहजता उत्पन्न गरेन । यसैबीच पहिलोपटक नेपाल र चीनबीच पहिलो संयुक्त सैन्यअभ्यास पनि भएको छ ।

त्यस्तै सन् १९७१ मा भारतले त्यसबेलाको पाकिस्तानको हिस्सा रहेको ‘पूर्व बंगाल' लाई स्वतन्त्र बंगलादेशका रूपमा स्थापित गर्न भारतीय सेनाको परिचालन हुनुपूर्व त्यसबारे नेपाललाई जानकारी दिनेभन्दा पनि भारतीय सैन्य परिचालन पाकिस्तानविरुद्ध हुँदा चीनले कुनरूपमा प्रतिक्रिया जनाउला भन्ने जानकारी हासिल गर्ने उद्देश्यले भारतको उच्चतम् तहले नेपालका तत्कालिन समकक्षीसँग सम्पर्क गरेको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले इन्दिरा गान्धीलाई विशेष दूतमार्फत त्यसबारे आफूले चिनियाँ नेताहरूसँग छलफल नगरेको, तर ‘मेरो विचारमा भारतीय सेना खटाइएको अवस्थामा चीनले सेना खटाउला जस्तो लाग्दैन ।' भन्ने आफ्नो धारणा अवगत गराउनुभएको थियो । बंगलादेश स्वतन्त्रतामा चीनको सैन्य संलग्नता नभएपछि इन्दिरा गान्धीका तर्फबाट बिष्टलाई धन्यवाद दिन उपस्थित भएका थिए प्रख्यात भारतीय प्रशासक एलपी सिंह । तर अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल कहीं उपस्थित छैन, न परिस्थितिको विश्लेषणमा, न द्वन्द्व न्यूनीकरण या सम्भावित युद्ध रोक्नमा ।


भारत र चीनबीचको तनाव यथास्थितिमा रहँदा या युद्धस्तरमा प्रवेश गर्दा त्यसले नेपाललाई फाइदा पुर्‍याउँदैन, धेरै घाटा नै हुन्छ । तर, सम्भावित संकटको क्षणमा नेपालले केही भूमिका खेल्ने या त्यसलाई रोक्ने हैसियत किन गुमायो, त्यो आन्तरिकरूपमा गम्भीर छलफलको विषय हुन आवश्यक छ ।

त्यसले छिमेकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालले हैसियत गुमाएको संकेत पनि गर्दछ । सन् १९६२ र २०१७ का बीचमा एउटा अर्को नयाँ गतिविधि पनि देखा परेको छ, यद्यपि त्यसले अन्तिम निर्णयको रूप लिइसकेको छैन । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालको हितमा छैन भनी नेपाल तर्फबाट बीचबीचमा आवाज उठ्दै आए पनि पहिलोपल्ट भारतकै जिम्मेवार समूह र व्यक्तिहरूबाट यसले भारतीय ‘गोर्खाहरू' को स्वतन्त्र पहिचान स्थापित गर्न नदिएको तर्क अगाडि प्रस्तुत गरेका छन् ।

उक्त सन्धिलगायत नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध आयाममा समयसापेक्ष परिवर्तन सुझाउन भारत सरकारद्वारा गठित ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह' का सदस्य डा. महेन्द्र लामाले सन्धिको धारा ६ र ७ ले एक अर्काका नागरिकप्रति दुवै मुलुकले समान खालका व्यवहार अपनाउने प्रावधानअन्तर्गत भारतीय गोर्खाहरूलाई समेत भारतले भारतीय नगारिकसरह नभएर नेपालबाट बसाई सरी आएका नेपालीहरूसँगको जस्तो व्यवहार गर्दा उनीहरू आफ्नो भाषिक र राष्ट्रिय पहिचानबाट वञ्चित भएको अडान लिएका छन् । भारतीय सेनामा रहेका ‘गोर्खा' हरूमा पनि त्यो सन्धिको फरक व्याख्याले एउटा विभाजन रेखा उत्पन्न गरेको छ, यद्यपि भारतीय सेनाको खटनप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धतामा कुनै कमी आउने छैन ।

यो विवादमा नेपालको अर्को एउटा पक्षसमेत सान्दर्भिक बन्न जान्छ । सन् २०१२ मा भारत र चीनबीच भएको समझदारीले डोकलम या त्यस्तै त्रिदेशीय सीमावर्ती क्षेत्रका विवादबारे सबै सरोकारवालाको सहमतिबाट समस्या समाधान हुनुपर्ने मान्यतालाई अनुमोदन गरेको छ । तर सन् २०१५ मा भारत र चीनबीचको उच्चतम् तहमा भएको सहमतिअनुसार नेपालको दाबी रहेको कालापानीको लिपुलेक क्षेत्रलाई दुईपक्षीय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकसित गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसमा नेपाललाई सामेल नगर्नु या उसको सरोकारलाई अवमूल्यन गर्नु सन् २०१२ को भारत चीन सहमतिको प्रतिकूल देखिन्छ । नेपालले उसको सहमति र संलग्नताबिना लिपुलेकबारे चीन तथा भारतबीच भएको सहमतिको औपचारिक विरोधका साथ त्यसलाई सच्याउन दुवै छिमेकीसँग आग्रह गरेको छ । सम्भवतः नेपालले यो मुद्दालाई अहिले नै उठाई त्यसको सम्बोधन खोज्नु बढी उपयुक्त हुनेछ, अन्यथा उसको सीमावर्ती या त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रका कारण अर्को तनाव उत्पन्न हुने सम्भावना रहिरहनेछ ।

निश्चय पनि भारत र चीनबीचको तनाव यथास्थितिमा रहँदा या युद्धस्तरमा प्रवेश गर्दा त्यसले नेपाललाई फाइदा पुर्‍याउँदैन, धेरै घाटा नै हुन्छ । तर, सम्भावित संकटको क्षणमा नेपालले केही भूमिका खेल्ने या त्यसलाई रोक्ने हैसियत किन गुमायो, त्यो आन्तरिकरूपमा गम्भीर छलफलको विषय हुन आवश्यक छ । सूत्रमा भन्दा नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरू जताबाट नियन्त्रित या निर्णायक रूपमा प्रभावित छन्, नेपालको विदेश नीतिको उद्देश्य त्यस विपरीत छ ।

दलहरू एक ठाउँमा आई राष्ट्रिय स्वार्थ र वैदेशिक नीति तथा व्यवहारमा सन्तुलन र सामन्जस्य नल्याएमा नेपालको बाह्य उपस्थिति मात्र हैन आफ्नै अस्तित्व पनि खतरामा पर्न सक्छ । त्यो परिस्थितिबाट बच्न समग्र राजनीति, परिवर्तन, संक्रमण र बाह्य प्रभावमा लिइएको महत्ववपूर्ण निर्णयहरूको समीक्षा र सुधार नै एक मात्र उपाय हो । छिमेकमा चर्केको द्वन्द्वबाट कमसेकम त्यति पाठ नेपालले सिक्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।- अन्नपूर्ण   बाट

प्रहरी बढुवामा किन परेनन् महिला ?

फाइल तस्बिर

काठमाडौं,  साउन ६ गते ।   नेपाल प्रहरीको एक सय ८० उच्च अधिकृत पदमा बढुवा सिफारिस हुँदा त्यसमा एक जना पनि महिला परेका छैनन्। हाल पदोन्नतीका लागि योग्यता पुगेका महिला अधिकृतहरु नै नभएका कारण अझै लामो समय प्रहरीको उच्च पदाधिकारीमा समावेशी हुन नसक्ने स्थिती देखिएको हो।
जनपदतर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (एआईजी), प्रथम श्रेणी (डीआईजी र एसएसपी ) र दितीय श्रेणी (एसपी र डीएसपी)का लागि बढुवा सिफारिस भई सकेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यलयले एआईजीमा ११, डीआईजीमा १५, एसएसपीमा २५, एसपीमा ३५ र डीएसपीमा ९४ जना बढुवा सिफारिस गरेको हो।
प्रहरीमा महिला अधिकृत नै नभएका होइनन्। तर, एक दशक अघिसम्म राजपत्रांकित पद (इन्सपेक्टरदेखी माथि) अति कम महिलाले मात्र नाम निकालेकाले बढुवामा महिलाको उपस्थिति यसपटक नदेखिएको हो। हाल जनपदतर्फ एसपीसम्म महिला भए पनि बढुवाका लागि उनीहरुको समय पुगिसकेको छैन।
२०६३ साल अघिसम्म प्रहरी भर्नामा जनपदको खुलातर्फ महिला आरक्षणको व्यवस्था थिएन। प्रहरीमा जागिर खान खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपथ्र्यो। यसै कारण निकै कम संख्यामा मात्र महिला नेपाल प्रहरीको माथिल्लो पदमा पुगेका छन्। विमला थापा र पार्वती थापाले डीआईजीबाट अवकाश पाउनु भएको थियो। गिता उप्रेतीले एसपीबाट अवकाश पाउनु भयो।
जनपदतर्फ हाल पाँच जना महिला एसपी छन्। पुजा सिंह, मिरा चौधरी, किरण बज्राचार्य, दुर्गा सिंह र किरण राणा एसपी छन्। यीमध्ये पुजा सबैभन्दा सिनियर महिला अधिकृत हुन्। उनको ब्याचबाट यसपटक केही एसएसपीमा बढुवा भएका छन्। २०५० सालको इन्सपेक्टर ब्याचमा चार जना महिलाले नाम निकालेका थिए। मिरा, किरण बज्राचार्य, दुर्गा र किरण राणाले त्यतिबेलै इन्सपेक्टरमा नाम निकालेका हुन्। त्यसअघिको इन्सपेक्टर ब्याचमा पुजा सिंहले नाम निकाल्नु भएको थियो।
न्सपेक्टरमा चार जना महिलाले एकैचोटी नाम निकालेको करिब पाँच वर्षसम्म नेपाल प्रहरीमा नयाँ महिला इन्सपेक्टर आउन सकेनन्।
हाल जनपदतर्फ चार जना महिला डीएसपी छन्। गंगा पन्त, तारा थापा , रन्जु सिग्देल र बसुन्धरा खड्का डीएसपी छन्।
२०५६ सालको इन्सपेक्टर ब्याचमा गंगा र ताराले नाम निकाल्नु भएको थियो। त्यसपछि नयाँ इन्सपेक्टर आउन तीन वर्ष लाग्यो। २०५८ सालको इन्सपेक्टर ब्याचमा रन्जु सिग्देलले नाम निकाल्नु भयो।
त्यसपछि २०६१ को इन्सपेक्टर ब्याचमा मात्र नयाँँ महिला इन्सपेक्टर देखिए। त्यतिबेला बसुन्धाराले नाम निकालिन्। २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान आएसँगैं महिला आरक्षणको विषय पनि समावेश भयो।
जस अनुसार इन्सपेक्टर पदका लागि हुने खुलातर्फका नियुक्तीको ४५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरियो। आरक्षण कोटाको २० प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याईयो। हाल इन्सपेक्टरमा रिक्त पदमध्ये ६० प्रतिशत बढुवाबाट र ४० प्रतिशत खुलाबाट गरिन्छ। २०६४ सालको इन्सपेक्टर ब्याचमा अन्जना श्रेष्ठ र दीप्ति कार्कीले नाम निकालेका थिए। पछिल्लो समय भने नेपाल प्रहरीमा महिला प्रहरी अधिकृतको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
‘आरक्षणले नेपाल प्रहरीमा महिला अधिकृतको संख्या ह्वात्तै बढाएको छ। आरक्षण र खुला दुवैमा नाम निकाल्ने महिला अधिकृतको संख्या पनि धेरै देखिन्छ’, प्रहरी प्रधान कार्यलयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्। इन्सपेक्टरको पछिल्लो ब्याचमा ११ जना महिलाले नाम निकालेका थिए। त्यसअघिको इन्सपेक्टर ब्याचमा १० जना महिलाले नाम निकालेपनि नौ जनामात्र तालिममा सहभागी थिए।- अन्नपूर्ण बाट




नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को आयोजनामा काठमाडौंमा बिहीबारदेखि ‘ ११ औं इक्यान शैक्षिक मेला’ सुरु भएको छ । मेलामा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र अभिभावकले सहभागिता जनाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा विदेश जानका लागि झण्डै ५० हजारले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका थिए । वर्षैपिच्छे यो संख्या बढ्दो दरमा हुनुले विदेशमा अध्ययन गर्न जान नेपाली विद्यार्थी निकै उत्साहित छन् भन्ने देखाएको छ । समग्रमा विदेशमा वैदेशिक अध्ययन र इक्यानले गरेको मेलाका सन्दर्भमा इक्यानका उपाध्यक्ष बिष्णुहरि पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सार-संक्षेपः

पछिल्लो समयमा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको बढ्यै छ । किन नेपाली विद्यार्थी विदेश जान यति धेरै उत्साहित देखिए ?
विदेश गएर पढ्नेको ट्रेण्ड बढ्नुमा त्यहा गएर आएका विद्यार्थीले यहाँ आएर गरेको परफरमेन्स नै हो । उनीहरुले यहाँ गएर आर्जन गरेको सीप, ज्ञानका आधारमा उनीहरुले यहाँ आएर गरेको क्रियाकलापले पनि यो ट्रेण्ड बढ्दो छ । दोस्रो चाँही उनीहरुले गरेको कमिनिकेशनले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । विश्व नै अहिले ग्लोब भिलेजका रुपमा अघि बढिरहेको छ । यसले कतै बाउण्ड्री छैन । विश्व यति सानो भइसक्यो । त्यसैले विदेश गएर पढ्नेहरुमार्फत पाउने इन्फरमेशनका कारण त्यता जान चाहानेहरु बढ्ने क्रममा छन् ।

त्यसैगरी देशभित्र पनि राम्रा पढाइ हुने शैक्षिक संस्थाहरु जुन रफ्तारमा आउनुपर्ने थियो, त्यो भएन । हिजो बहुदल आएपछि देशमा शैक्षिक क्रान्ति हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, फेरि देश जनयुद्धमा गएपछि १० वर्ष द्वन्द्वले लपेट्यो । त्यतिबेला पनि विद्यार्थीले यहाँ राम्रो शैक्षिक वातावरण पाएनन्, अभिभावकहरुलाई पनि त्यसले चिन्ता मात्रै थप्प्यो ।

०६२/६३को जनआन्दोलन र नयाँ संविधानपछि अवस्था सुधि्रएला भन्ने सबैलाई लागेकै थियो । तर, त्यसपछि पनि देशको शैक्षिक अवस्थाले निरास नै बन्नुपर्ने अवस्था कायम रहिरह्यो । नयाँ संविधान आएपछि देश शैक्षिक अवस्था सुधार्दै आर्थिक समृद्धिका लागि अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा भएपनि थप आशा गर्ने ठाउँ कम देखेपछि वैदेशिक शिक्षा आर्जनका लागि विदेशिने बढेका हुन् ।

एउटा पंक्तिले तपाईंहरुलाई युवा पलायन गर्न हौसाएको आरोप लागाउँछ । विदेश पढ्न गएका विद्यार्थी पनि उतै हराउने क्रम बढिरहेको छ । किन यस्तो भयो ?
हो, त्यो सत्य हो कि जुन रफ्तारमा नेपालीविद्यार्थी विदेशिादैछन्, त्यसरी फिर्ता भएका छैनन् ।आज शेष घलेहरु किन अष्ट्रेलियाबाट आएर यहाँ अर्बौं लगानी गरिरहेका छन् ? त्यसका लागि समय लाग्छ । मान्छेहरु जसरी लगानी गरेर गएका छन् ।
त्यसलाई कसरी रिर्टन गर्ने भनेर लान्छन् । रिटर्न अफ इन्भेष्टमेन्ट भन्छ यो भएपछि विद्यार्थी फर्किन्छ । पढ्न गएका विद्यार्थी फर्किने ट्रेण्ड हिजोभन्दा आज बढेको छ । आज भन्दा भोलि बढ्ने नै छ । यो पहलिोकुरा भयो, दास्रो कुरा-आज जतिपनि प्राइभेट सेक्टरलगरेका इनोभेसनमा एन्टरप्राइजिङ स्किल ल्याएर टेक्नोलोजिी ट्रान्सफर गर्ने कुराहरुमा विदेशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको जमात नै बढी छ ।

प्राइभेट बैंकहरुमा यो स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यो डाटाले स्पष्ट देखाउँछ । हो, कहाँ कति त्यस्ता विद्यार्थी छन्, हामी भन्न नसकौंला । तर, कर्पोरेट होस्, प्राइभेट होस्, एन्टरप्रेनियरसीपका सेक्टरमा होस् या इनोभेसेन, सर्भिस, एनजीओ तथा आईएनजजीओमा उनीहरुको सहभागिता बढ्दो छ ।

म्यानेजिङ लेभलमै बसेर काम गर्ने त्यस्ता जमातले अरु कतिलाई आफ्नो स्कील ट्रान्सरफर गरे होलान् त ? त्यसैले अपेक्षा जति विदेशिएका जमात यहाँ फर्केनन् होला, तर, आशावादी हुने ठाउँ देखिएको छ । अझ यहाँ अवसर दिन सक्यो र लगानी मैत्री वातावरण दिन सक्यो भने विदेश पढ्न गएकाहरु आफ्नो देश आउँछन् । यस्तो वातावरण बनाउने प्रमुख दायित्व राज्यको हो ।

विदेशबाट फर्किएकाहरुले गरेका लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने र अनेकन् अप्ठेरा र झन्झटहरुलाई फुकाइ दिने हो भने यहाँ अवर सिर्जना हुन्छ । त्यही अवसरलाई छोप्न उनीहरु फर्किन्छन् । त्यसका लागि कम्पनी रजिष्ट्ररदेखि करका नियमहरुलाई लगानीमैत्री गरिदिनुपर्‍यो । विदेशबाट आउने लगानीलाई सहज गरिदिनुर्‍यो ।

यति मात्रै पाटा छैनन्, अन्य धेरै पाटाबाट राज्यले नीति बनाएर उनीहरुलाई यहाँ फर्किन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । इक्यानले त्यसका लागि पहलकदमी लिन्छ ।

विद्यार्थीलाई नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा मिल्छ भन्ने प्रत्याभूति नहुनुमा तपाईंहरु जस्तो शिक्षा क्षेत्रमै लाग्नु भएकाहरुको दोष छैन ?
मलाई ब्यक्तिगत रुपमा भन्नुहन्छ भने म नेपालमा ४/५ हजार कलेज र विद्यालय चलाउँछु । मरो नेटवर्कभित्र ५ हजार विद्यार्थी छन् । मेरमा कलेजमा मैले चाहेको जति विद्यार्थी लिन सक्छु त ? म कहाँ बीबीए पढाइ हुन्छ, ६४ सीट मात्रै छ । आइटी पढाइ हुन्छ ४८ सीट छ । इञ्जिनियरिङ पढाइहुन्छ मानौं ९६ सिटमात्रै छ । बाँकी विद्यार्थी कहाँ छन्, कहाँ गए त ?

अभिभावकले फण्डिङ गर्न सक्छ भने यहाँ अवसर नपाउादा विद्यार्थी बाहिर जान्छ नै । फेरि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दियौं त, प्राक्टिकल एजुकेशन कति दियौं ?
अहिले हामी कहाँ फटाफट नाम लिएर भन्यौं भने राम्रो पढाइ हुने कलेज औंलामा गन्न सकिन्छ । प्ल-टू ब्याचलर पढ्ने कुन कलेज, मास्टर पढ्ने कुन कलेज भनेर गुणस्तर छुट्याएर भन्न सकिने अवस्था छ ।

युनिभर्सिटी कलेज र सिलेबल्स डिजाइन गर्नेहरुले राम्रो कोर्स डिजाइन र अपटूडेट गर्न नसक्दा क्वालिटीमा समस्या आइरहेको छ । यसले विद्यार्थीले आफूले चाहेको स्तरको डिग्री हाँसिल गर्न नसकेको र कोटको सीमितताले पनि विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्यता परिरहेको छ । मैले यहाँको शक्षिा प्रणाली सबै खराव भयो पनि भनिरहेको छैन ।

तर, केही कुरा सबैले विचार गर्नपर्ने छ कि किन यहाँको शैक्षिक प्रणालीले विद्यार्थीलाई यतै रहन प्रेरित गरेन भनेर सोच्नुपर्ने बेला भने भइसक्यो ।

यसरी विद्यार्थीको तीव्र पलायनले देशलाई कता लैँजादैछ ? तपाईंहरुले आफ्नो निष्पक्ष नजरले हेेरेर विश्लेषण गर्नुभएको छ कि छैन ?
पक्कैपनि सन् २००६ तिर हेनुभयो भने अहिलेको शक्तिशाली देश चाइनाले पनि मास्टर्स अफ इञ्जिनियरिङका लागि हरेका वर्ष ३ हजारसम्म विद्यार्थी फ्रान्स पठाएको थियो । आज पनि ब्रजिलले क्यानडा पठाउँछ । भुटानले पनि अन्य देशमा पठाउँछ । अब यो कुरालाइ कसैले रोकेर रोकिने अवस्था पनि रहेन ।

तर, अब यि कुरालाई ख्याल गरेर अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्छ । जसको कारण विद्यार्थीहरु बाहिर गइरहेका छन् भनेर त्यसलाई रिभर्स हुने गरी एउटा प्लान त गर्नैपर्छ ।

आज देशका सबै राजनीतिक दलहरुले गम्भिर भएर सोचेर शिक्षाको बारेमा एउटा साझा अवधारणा बनाएर अघि जान जरुरी छ । राज्य संयन्त्रले यसबारे सोच्नुपर्छ ।

नेपाल सँधैभरि विद्यार्थी ‘निर्यात’ मात्रै गरिरहने अवस्थाको अन्त्य कसरी हुुन सक्ला ?
हो, नेपालमा पनि सम्भावना नभएका होइनन्, देशलाई एजुकेशन हबको रुपमा विकास गर्ने ठूला सम्भावना छ । हेर्नुस् त यो देश कति सुन्दर छ ? हरेक ५० माइलमा यस्तो बायो डाइभर्सिटी छ । यहाँ अध्ययन अध्यपनका लागि कल्चरका स्टुडेन्ट विदेशबाटै आउने सम्भावना छ ।

यहाँ हुनेे नेचुरेल डिजास्टरबारे अन्वेषण गर्ने र हिमश्रृङ्खलाबारे अध्धयन र अध्यापन गराउन सकिन्न र ? बुद्धीज्मबारे पनि यहाँ स्टडी गराउन सकिन्छ । यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । यी विषयमा विदेशीहरुबाट अनुभव लिएर कोर्सहरु डेभलप गरेर विदेशबाट विद्यार्थी ल्याउन अब काम हुनुपर्छ ।


आज हामी मेडिकलमा नम्बर वान हुन सक्छौं । इञ्जिनियरिङ, म्यनेजमेन्ट, टुरिज्म, लिबरल आर्टस् र बुद्धिज्म विषयमा पनि हामी यहाँ विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सक्छौं । यति विषयलाई राम्रोसाग अघि बढाएको खण्डमा हामी शैक्षिक हब बन्न सक्छौं ।

मेडिकलका लागि श्रीलंका र भारतका विद्यार्थी आउन सक्छन् । सरकारले सोचेर काम गर्ने हो भने जोर्डन, कुवेत र अफगानिस्तानबाट नेपालमा विद्यार्थी पढ्नका लागि आउन सक्छन् । ७ महिनाअघि अफगानिस्तानका शिक्षा मन्त्रीले कसरी नेपालमा अध्ययन गराउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरेर फर्किएका छन् ।

तर, यहाँका कर्मचारीतन्त्र र पोलिसी लेभलमा भएकाहरुले यसलाई अवसर हो भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । सरकारले राम्रो नीति बनाउने हो भनेर सार्क मुलुक बाहेककाबाट पनि नेपालमा विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउन सक्छन् ।

हामी कुनै बेला विदेश गाएर नेपाल जाऔं भन्ने दिन आउनुपर्छ । त्यो दिन आउँछ भन्नेमा हामी आशावादी पनि छौं । त्यसका लागि राजनीतिक तह र उच्च शिक्षा सेवा प्रदायकमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यहाँ ग्लोबल्ली रिकगनाइज्ड डिग्री यहाँ प्रोभाइड गर्न सकियो भने सम्भावना धेरै छ ।

यहाँको शैक्षिक पद्धतिमा सुधार गर्दै त्यस्ता सम्भावना भएका विषयलाई राज्यले नै प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । सबै किसिमले वातावरण तयार हुनुपर्छ । हामी विदेशबाट विद्यार्थी नेपाल ल्याउ सक्छाैं ।

हामीले उठाएका सवाललाई राष्ट्रिय स्वार्थमा रुपमा बुझेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई ब्यक्तिगत रुपमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकियो र यहाँका डिग्री विश्वस्तरको हुने गरी कोर्सहरु डिजाइन भएर संयन्त्रहरु तयार भए भने हामी विदेशी विद्यार्थी नेपालमा ल्याउन किन सकिन्न र ? अब राज्यले यसतर्फ सोच्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।

परामर्शमा आउँदा विद्यार्थीले विदेश गएपछि के-कस्ता कुरामा बढी प्रत्याभुति खोज्छन् ?
मेरो १४ वर्षको अनुभवका आधारमा भन्दा विदेश जाने विद्यार्थी तीन वटा क्याटेगोरीको हुन्छ । एउटा विद्यार्थी साह्रै सिरियस छ । उसलाई एकेडेमिक डिग्री कुनैपनि कस्टमा लिनुपर्छ । अर्को विद्यार्थी म पढ्छु पनि र मेरो घरको फाइनान्सियल स्टाटसलाई पनि को-अप गर्नुपर्छ र ४ वर्षको डिग्री ६ वर्ष लगाएर भएपनि पढ्छु भन्छ । अर्को एउटा विद्यार्थी एक एनि कस्टमा म त्यहाँ इन्ट्री हुनुपर्छ र म त्यहाँ गएर पढ्नेभन्दा पनि आयाजर्नमा नै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सोच्छ ।

हाम्रो रुची र हाम्रो फोकस भनेको पढ्न कै लागि जान्छु भन्नेलाई त्यहाँ पठाउने हुन्छ । त्यही भएर मैलो भनिरहेको हुन्छु कि हामीले एडि्मसन काउन्सिलिङ गर्ने होइन, करियर काउन्सिलिङ गर्ने हो । इक्यानको मेला पनि करियर काउन्सिल गर्ने ठाउँ नै हो ।

हामीले स्टुडेन्टको एकेडेमिक पर्सेन्टेज कति छ हेर्छौं, त्यपछि उसको फाइनान्सियल स्टाटस कस्तो हो हेर्छौं । त्यसैका आधारमा हामीले उनीहरुलाई युनिभर्सिटी छानिदिने हो । हामी उसलाई तिमि त्यो देशमा इन्ट्री हुने हो अनि कमाउने हो भनेर परामर्श गर्दैनौं ।

इक्यानका कोही सदस्यहरुले पनि त्यसरी काउन्सिलिङ गर्नु हुन्न । हामी स्टुडेन्टको पढाइर करियरमै बेस भएर परामर्श दिन्छौं ।

विदेशमा गएपछि के-के नै हुन्छ भनेर प्रलोभन त देखाउने काम त अझै बन्द भएको छैन नि, हैन ?

हो, त्यस्ता समसया हामीले नभेटाएका हैनौं । त्यस्तो समस्या हिजोको दिनमा थिए, अहिले पनि हुन सक्छ । देशमा १ हजार भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरु छन् । तर, इक्यानसँग ३७० मात्रै संस्था आवद्ध भएका कारणले अरुले के गर्छन् भन्नेमा हामी जानकार जिम्मेवार हुँदैनौं ।

अरुले गल्ति गरिरहँदा हामी माथि पनि हामीमाथि त्यस्तो आरोप लाग्छ । तर, हामी आवद्ध संस्थाले विद्यार्थीलाई प्रलोभन दिएर मिसगाइड गरेको छ भने हामी कारवाही गर्छौं ।

यति धेरै संस्था इक्यान बाहिर छन् र राज्यले तिनलाई पनि राम्रोसँग रेगुलेट गर्दैन । यसले भोलि यो क्षेत्रमा विकराल अवस्था ल्याउँदैन ?
ठिक भन्नुभयो, हामी कन्सलटेन्सी ब्यवसायी संगठनको इक्यान नेता संगठन हो । यही इक्यानको पहलमा २०६८ सालबाट एउटा निर्देशिका जारी भयो । एउटा कुनै न कुनै हदबाट यसलाईमनिटरिङ गर्ने, गाइड गर्ने र एउटा फ्रेमवर्कभित्र राख्ने गरी राज्य अघि बढ्यो ।

यही इक्यानका कारण कन्सलटेन्सी ब्यवसायीलाई केही न केही भएपनि तालिम हुनुपर्‍यो भनेर एउटा टीआईटीआई मार्फत ट्रेनिङको ब्यवस्था पनि भयो । यस्तो खालको एक्टिभिटिज गरेर हामीले राज्यलाई जिम्मेवार बन्न भनिरहेका नै छौं । सँगै इक्यानभित्र नै एउटा ट्रेनिङ विभाग बनाएर ब्यवसायीलाई जिम्मेवार बन्न, नयाँ बिजनेश अपर्चुनिटी क्रियट गर्न, थ्रेट पन्छाउन हामीले तालिम दिइरहेका छौं ।

हामीले शिक्षा नियमावली आउँदा ११ वटा बुँदाहरु दर्शाएर परामर्श सेवालाई कसरी हेर्ने भनेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं । हमीले विभिन्न माध्यमबाट शक्षिा नियमावलीमा रहनुपर्ने गरी दिएका सुझावलाई राज्यले कार्यान्वयन गरेमा यो ब्यवसाय अझै सम्मानित र मर्यादित हुनेछ । त्यसो भएमा यो एउटा उद्योगका रुपमा विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

नेपाली विद्यार्थीहरुले कुन-कुन गन्तब्य बढी मन पराएका छन् ?
यो सब्जेक्छ स्पेसिफिक छ । बढी विद्यार्थीहरु पढ्न जाने गन्तब्य विषयअनुसार फरक छ । अष्ट्रेलिया र अमेरिकालाई धेरैले रुचाएका छन् । भारत पढ्न जानेको संया पनि उल्लेख्य नैछ । विशेषतः तराई क्षेत्रबाट सीधै ईण्डिया पढ्न जानेहरु कम छैनन् ।

अष्ट्रेलिया र अमेरिका पढ्न जानेहरु भने काठमाडौंबाटै परमर्श लिएर जान सहज मान्छन् । जापान पढ्न जानेको संख्या पनि उच्च छ । मेडिकलका लागि बंगलादेश, चीन फिलिपिन्स जानेहरु छन् भने पाइलटिङ कोर्सका लागि साउथ अफि्रका जाने ट्रेण्ड बढी छ ।

यसरी सब्जेक्ट स्पेशफिक भएर नै विदेश पढ्न जाने ट्रेण्ड छ । युरोपका बेलायत, जर्मनी लगायतका देशमा जाने पनि धेरै छन् ।

तपाईंहरु कार्यालयमा नियमित परामर्श चलिहरेकै हुन्छ, किन यस्तो मेला वर्षै साल गर्नुपर्‍यो ?
हामीअहिले इक्यान मेलको ११ औं संस्करणमा छौं । मेला आयोजना गर्नुकोमूलय उद्देश्य भनेको एउटै छानामुनी फरक-फरक कन्सटेन्सीको सेवा दिने भन्ने नै हो । हामीसाग आवद्ध ३ सय भन्दा बढी परामर्शदातृ संस्थाहरु आज एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ ।


यहाँ परामर्श लिनेहरुलाई प्रशस्त विकल्प छ । एक ठाउँमा काउन्सिलिङ गरेपछि तत्कालै अर्को संस्थाको परामर्ह लिएर इन्फरमेशन क्रस गर्न पाइन्छ । यसले समयले बचत भयो । विद्यार्थीले सही सूचना पाउने माध्यम नै यो मेला बन्यो । यो ठूलो अवसरका रुपमा अभिभाव र विद्यार्थीले लिन सक्ने भए ।

हामीले १९ वर्ष पार गर्दै गर्दा र ११ औं संस्करणको मेला आयोजना गर्दै गर्दा हामीलाई कुम्भ मेलाका रुपमा परिणत गरिरहेका पनि छौं । हामी कन्ट्री स्पेशफिक भएर विभिन्न फेयरहरु पनि वर्षैसाल गरिरहेका हुन्छौं । यसले विदेश पढ्न जान चाहानेलाई निकै सहयोग पुगेको विश्वास हामीलाई छ ।

यो वर्षको मेलाबाट केही फरक अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
पक्कैपनि मेलामा परामर्श लिन आउनेको संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गइरहेकै छ । विद्यार्थी अभिभावक, कन्सलटेन्सी र विदेशी कलेज र युनिभर्सिटीहरुको पनि सहभागिता बढ्दो छ । अर्को कुरा, पहिलो मेला इक्यान आफैंले ब्यवस्थापन गरेको थियो ।

त्यसपछि हामीले १० औं सम्म ब्यवस्थापन एजेन्सीलाई दिने गरेका थियौं । तर, यो वर्ष फेरि हामी आफैंले मेलाको ब्यवस्थापन हेरेका छौं । यहाँभित्र सीएसआर अन्तरगत ब्लड डोनेशनका कार्यक्रम पनि राखेका छौं ।

त्यसैले परामर्शमार्फत विदेश जान चाहानेलाई सुसूचित गर्नेसँगै मेलालाई हामीले विभिन्न पटामार्फत बलियो बनाएका छौं ।

शैक्षिक परामर्श लिन विद्यार्थी मात्रै आउने र अभिभावकको उपस्थित नहुँदा निर्णयका बेलामा अप्ठेरो आउने अवस्था पहिलदेखि नै छ । पछिल्लो समयमा अभिभावकले कतिको चासो चिन्ता बढाएका छन् ?
हो, हामी पनि विद्यार्थी मात्रै परामर्शका नआओस् भन्ने चाहन्छौं । किनभने विदेशमा पढ्न जानेकुरा विद्यार्थीको इन्ट्रेस्टमात्रै होइन, अभिभावकको ठूलो लगानी पनि यसमा जोडिएको हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ किन हुँदैन भन्ने जान्न हामी उत्सुक नै हुन्छौं। त्यो जरुरीपनि छ ।

तर, अभिभावक पनि आएर आफ्ना सन्तानको वैदेशिक अध्ययनको इच्छाबारे चासो चिन्ता राख्नेको संख्या निकै न्युन छ । हामी त अभिभावकलाई अनुरोध गर्छौं कि छोराछोरीसँगै परामर्शमा आउनुस् र सबै विषयमा प्रष्ट भएर सन्तानलाई पढ्न पठाउनुस् । त्यो निकै जरुरी छ । विद्यार्थी र अभिभावकलार्इ मेलाकाे भरपुर सदुपयोग गर्न हामी अपील गर्न चाहान्छाैं ।- अनलाइनखबर


नेपालले सिंगापुरलाई दियो १६९ रनको लक्ष्य
आईसीसी यू–१९ विश्वकप छनौट क्रिकेट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा नेपालले आयोजक सिंगापुरलाई १६९ रनको लक्ष्य दिएको छ । टस जितेर पहिले व्याटिङ रोजेको नेपालले ४६.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १६८ रन बनाएको बनायो ।
टस जितेर पहिले व्याटिङ गरेको नेपालको सदा झै आज पनि व्याटिङ चल्ल सकेन । नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक ५४ रन बनाए । ८३ बलको सामना गरेका प्रदिपले २ चौका र २ छक्का प्रहार गरे ।त्यसैगरी सन्दिप सुनारले २६ रन र प्रकाश केसीले २३ रन बनाए ।
यसअघि सोमबारको पहिलो खेलमा नेपालले सिंगापुरलाई ४ विकेटले हराएको थियो भने मंगलबार मलेसियालाई ५ विकेटले पराजित गरेको थियो । बिहीबार अफगानिस्तान सँग १४१ रनको फराकिलो अन्तरको हार व्यहोरेको नेपालले लगातार खराब व्याटिङ गरिरहेको छ ।- अन्नपूर्ण बाट

sher-bahadur-deuba

काठमाडौँ,  साउन ६ गते  । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने गरी सहजीकरण गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विभागका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफ्नो अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको ‘विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने विषय’ को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ आयोजनालाई सरकारका निकायले सहयोगात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “हामीले अव आर्थिक विकासलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “त्यसको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने गरी तपाईँहरु सबैले सहयोगात्मक भूमिका खेल्नुहोस् ।”
प्रधानमन्त्रीले कतिपय तीन चार वर्षमा सजिलै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना पनि सरकारी झन्झटका कारण दशक लाग्ने गरेको छ भन्दै त्यसमा सहजीकरणका लागि ऐन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । “तपाईँहरुलाई काम गर्न ऐन कानुनले छेकेको छ भने संशोधन गरौँ’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तर आयोजनाहरुको गति अब बढाउनुप¥यो । ”
प्रधानमन्त्रीले जलस्रोतबाट लाभ लिएर मुलुकको आर्थिक वृद्धि उच्च राख्न सकिने धारणा राख्दै सोहीअनुसारको नीति बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो । “जलस्रोतको धनी हाम्रो मुलुकमा बिजुली बेचेर पनि आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “त्यसैले बिजुली उत्पादनमा सरकारले लगानीकर्ता मैत्री ऐन÷कानुन र वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।”
बैठकले लगानी बोर्डले ल्याएको लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइने जमिनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, परराष्ट्र सचिव, वन सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतको सहभागिता रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो । रासस

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget