Websoft University

Radio Makalu 102.1 MHz

www.radiomakalu.com || 021-522512


Latest Post

 



हर्टअट्याक (ह्दयाघात) अकस्मात हुने मुटुको रोग हो । त्यसैले हर्टअट्याक हुने लक्ष्यणहरु पनि अचानक सुरु हुन्छ । छातीको बिच भागमा वा बायाँतिर दुख्ने वा पोलेको जस्तो अनुभव हुने, छातीमा दबाव भएको महसुस हुने, छाती हल्का दुखी राख्ने । यी लक्ष्यणसहित पसिना आउने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, डर लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु छिटोछिटो ढुकढुक गर्ने, रिंगटा लाग्ने भएमा हर्टअट्याकको सम्भावना अधिक हुन्छ । यस्ता लक्ष्यण देखीएमा तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ । तल उल्लेखित कुनैपनि कारण तपाईसंग मिल्दोजुल्दो छ भने तपाई हर्टअट्याकको जोखिममा हुनुहुन्छ।हर्टअट्याक हुने ८ कारण :

उच्च कोलेस्टेरोल



उच्च कोलेस्टेरोलले हर्टअट्याकको खतरा ३ गुणा बढाँउछ । रगतमा कालेस्टेरोलको मात्रा जति धेरै हुन्छ, हर्टअट्याकको खतरा पनि त्यति नै धेरै हुन्छ । युवा अवस्थामा देखिने हर्टअट्याकको प्रमुख कारणमा उच्च कोलेस्टेराल र ध्रुम्रपान मानिन्छ।

धुम्रपान



धुम्रपानले हर्टअट्याकको सम्भावना २ देखि ४ गुणा बढाउछ । जति धेरै पटक धुम्रपान गर्यो त्यति नै हर्टअट्याकको सम्भावना बढ्दै जान्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप र उच्च कोलेस्टेरोल भएका व्यक्तिलाई धुम्रपान अत्यन्तै खतरा मानिन्छ।

उच्च रक्तचाप



उच्च रक्तचाप भएको व्यक्तिमा हर्टअट्याकको सम्भावना २ गुणा बढि हुन्छ।
मधुमेह

मधुमेह भएका व्यक्तिमा हर्टअट्याकको सम्भावना २ देखि ३ गुणा बढी हुन्छ । लामो समयदेखी मधुमेह छ भने हर्टअट्याकको सम्भावना झन् बढी हुन्छ । मधुमेह भएका मानिसले रक्तचाप र कोलेस्टेरोल नियन्त्रण नगरे हर्टअट्याक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।

मोटोपना



मोटोपना र पेट ठुलो भएका मानिसमा हर्टअट्याकको सम्भावना हुन्छ।

वंशाणुगत



परिवारमा कसैलाई हर्टअट्याक (पुरुषलाई ४५ र महिलालाई ५५ वर्षभित्र) भएको छ भने अन्य सदस्यलाई पनि हर्टअट्याक हुने सम्भावना हुन्छ।

अत्याधिक मदिरा सेवन



नियमित अत्याधिक मदिरा सेवन गर्ने र एकैपटक धेरै मदिरा सेवन गर्ने मानिसलाई पनि हर्टअट्याकको सम्भवना हुन्छ।

मानसिक तनाव



मानसिक तनाव वा डिप्रसन भएका मानिसलाई पनि हर्टअट्याकको सम्भावना हुन्छ।

हर्टअट्याकबाट जोगिने १५ तरिका



१. शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने ।

२. सामान्यता अत्यधिक नूनको प्रयोगले उच्च रक्तचापको समस्या निम्त्याउने भएकाले खराब मानिन्छ । त्यसैले खानामा नुनको मात्रा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर अत्यधिक चिनीको उपभोग तथा खराब किसिमका वा ग्लाईसिमिक इन्डेक्स धेरै भएको अवस्थामा कार्बोहाइड्रेटको पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

३. स्याचुरेटेड फ्याट र ट्रान्स फ्याटको सट्टा मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याटको प्रयोग गर्ने । ओलिभ आयललाई सलादसँग नियमित रुपमा उपयोग गर्ने मेडिटेरीयन क्षेत्रका बासिन्दामा हृदयाघात तथा मुटुका अन्य समस्या कम पाईन्छ । गुणस्तरीय एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ आयलको उपयोग गरौँ।

४. खानामा माछालाई हप्तामा कम्तीमा तीनपटकसम्म सेवन गरौँ । मुटुको रोग लागिसकेका व्यक्तिले फिस आयल क्याप्सुलको नियमित सेवन गरौँ । प्राकृतिक रुपमा पाईने तैलीय माछा र फिस आयल ओमेगा ३ फ्याटी एसिडका स्रोत हुन्।

५. ओलिभ ओइल ओमेगा ३ फ्याट्टी एसिडको स्रोत हो । तर प्रमुखतया भेजिटेवल आयलमा ओमेगा ६ फ्याट्टी एसिड हुन्छन् जसले शरीरमा आन्तरिक सूजनलाई बढाएर हृदयाघात तथा अन्य दीर्घरोग निम्त्याउँछन् । ओमेगा ३ ले असल कोलेस्ट्ररोल एचडीएल कोलेस्टेरोलको मात्रा बढाउछन् । तसर्थ ओमेगा ३ फ्याट्टी एसिडयुक्त खानाको नियमित सेवन गरौँ र ओमेगा ६ को मात्रा नियन्त्रण गरौँ।

६. तनाव नियन्त्रण गरौं । किनभने तनावले आन्तरिक सूजनलाई बढाईदिन्छ । नियमित ध्यान गर्ने मान्छेको आयु लम्विने कुरा विज्ञानले पनि पुष्टि गरेको छ।

७. भिटामिन सप्लिमेन्ट गर्ने तथा एन्टिअक्सिडेन्ट भिटामिनहरु जस्तै बिटा क्यारोटिन, भिटामिन ए, भिटामिन सि, भिटामिन ई आदिको उपभोग गर्ने । साथै कोइन्जाइमक्यू १०, सेलेनियम आदिले पनि हृदयाघातबाट रोकथाम गर्छ।

८. दैनिक आधा घण्टादेखि पैतालिस मिनेटसम्म हल्का ब्यायाम गर्ने । हल्का व्यायामले असल कोलेस्टेरोललाई बढाउँछ तथा इन्सुलिन सेन्सिटिभिटीलाई वढाउँछ । यस्तै, टाईप २ डाईबिटिजलाई नियन्त्रण गर्छ र मानसिक स्वास्थ पनि राम्रो हुन्छ।

९. महिलाले दिनमा एक डिं«क रेड वाईन र पुरुषले दुई ड्रिंकसम्म उपभोग गर्दा एचडिएल बढ्छ र रगत पनि पातलो भई हृदयाघातको समस्या कम गराउँछ । तर जथाभावी रुपमा रक्सी पिउँदा उच्च रक्तचापको समस्या तथा डाईलेटेड कार्डियोमायोप्याथी जस्ता मुटुका समस्या निम्त्याउन सक्छन् । तसर्थ वाइन कम सेवन गर्दा फाईदा हुन्छ भने अत्यधिक सेवनले धेरै हानी पु¥याउँछ।

१०. गाढा हरियो सागसब्जी , ब्रोकाउली , फर्सी, राज्मा, गेडागुडी, सोया, तोफुवलगायतका सबै प्रकारका फलफूल दैनिक कम्तीमा तीन–चारपटक खानुपर्छ । खानामा फाईवरको मात्रालाई बढाउनुपर्छ, यसले कोलेस्टेरोल नियन्त्रण गर्छ।

११. काचो वा हल्का तेलमा भुटेर २ ३ केस्रा लसुनको प्रयोगले ट्राइग्लिसराइड नियन्त्रण गर्छ । यदि पहिले नै रगत पातलो बनाउने औषधिको उपभोग गर्नुहुन्छ भने चिकित्सकसँग परामर्श लिनुहोस् किनभने लसुनले रगतलाई पातलो बनाउँछ।

१२. कार्बोहाइड्रेटको सेवनलाई नियन्त्रण गर्ने तथा खानामा प्रोटिन र मिनरलयुक्त गाढा हरियो सागसब्जी तथा फलफूलको मात्रा बढाउँने ।

१३. यदि उच्च रक्तचाप तथा मधुमेहको रोगी हुनुहुन्छ भने बेला बेलामा चिकित्सककहाँ गएर सल्लाह, सुझाव लिने गरौँ।

१४. शाकाहारी आहार मात्र सेवन गर्नेमा हृदयाघातको समस्या कम हुन्छ।

१५. शरीरमा होमोसिस्टिनको मात्रा बढ्दा पनि हृदयाघात तथा मस्तिस्काघातको समस्या बढ्छ । यो समस्या यात जन्मजात रुपमा देखिन्छ या भिटामिन बि ६ तथा भिटामिन बि १२ को कमीमा देखिन्छ । तसर्थ यसको उपचार वा रोकथाम गर्नुपर्छ। - स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट



धेरैले नुहाउनुलाई मात्र सरसफाइ भन्छन् । तर, बाहिरी सफाइसँगै यौनांगको सफाइबारे धेरैले चासो राख्नैनन् । बालिकादेखि वृद्ध महिलासम्मले यौनांग सफाइ गर्ने तरिका र महत्वबारे बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।

हामीले प्रजनन उमेरका युवतीको यौनांगको सफाईबारे कुरा गर्दै छौं ।

पिसाव फेरेपछि वा दिसा गरेर धोएपछि चिसैमा कट्टु लगाउँदा पानीको संक्रमण हुन्छ । फंगल इन्फेक्सन हुन्छ, जसका कारण योनीमा दहीको छोकरा जस्तो सेतो वस्तु जम्मा भइरहेको हुन्छ । त्यसकारण प्रत्येक पल्ट ट्वाइलेट गएर पिसाव वा दिसा गरेर धोएपछि टिस्यु पेपरले पुछेर सुक्खा बनाएपछि मात्र भित्री कट्टु लगाऊनुपर्छ ।

देब्रे हातले दिसा धुने र दाहिने हातले अगाडिको भाग धुने गर्नुपर्छ । किनकि यो तरिका सधैं काम लाग्छ । जीवनभर नै यही तरिकाले सफाइ गर्ने हो । कट्टु पनि एकदम राम्रोसँग सुकेको हुनुपर्छ । अलिअलि सुकेकै छ, के हुन्छ र भन्दै चिसैमा लगाइलिने गल्ती कहिले गर्नु हुँदैन । बरु आइरन गरेर, हिटरमा सुकाएर तातो र सुक्खा बनाएर मात्र लगाइदिनुपर्छ ।

महिनावारी भएपछि सफाइ त गर्नैपर्छ । महिनावारी किशोरीका लागि फरक वातावरण हो । त्यो समयमा प्रयोग गरिने प्याड पनि सफा हुनुका साथै प्यान्टी पनि सफा हुनु आवश्यक छ ।
त्यो समयमा पनि योनी सुक्खा राख्नुपर्छ । किनकि त्यस बेला रगत आउने भएकाले सफाइमा ध्यान दिइएन भने दोहोरो संक्रमण हुन हुन्छ ।

महिनावारी भएको बेला पिसाव फेरर प्याड लगाउनुअघि हामीले योनीलाई सुक्खा राख्न आवश्यक छ ।

त्यो बेला प्रयोग गरिने कपडाको प्याड छ भने त्यसलाई राम्ररी साबुनपानीले सफा गरेर, सकिन्छ भने डिटोल पानीमा डुवाएर घाममा राम्ररी सुकाएर मात्र लगाउनुपर्छ ।

किनकि हाम्रो समाजमा अहिले पनि त्यस्ता कपडा घाममा सुकाउन लाज माग्ने चलन छ । तर, त्यो कपडालाई हामीले निकै संवेदनशील अंगमा प्रयोग गर्ने भएकाले योनीमा संक्रमण भएमा त्यो सर्दै पाठेघरसम्म पुगेर समस्या विकराल बनाउन सक्छ ।

महिनावारी भएर अर्को महिना हुनेबीचको समयमा सेतोपानी बगेर कति महिला आत्तिएर आउँछन् । तर त्यो सामान्य हो, डराउनुपर्दैन, सबैलाई महिनावारीबिचको समयमा त्यस्तो हुन्छ । - डा अचला वैद्य, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ

कांग्रेस नेतृत्वको असफलता


वाम गठबन्धनले स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको नारा दिएको छ, तर ओली र दाहालसँग यसको वस्तुगत आधार छैन 





चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवालाई पाँचौंपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा उतारेर निर्वाचनमा गएको नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक पराजय भोग्यो । देउवाको असामयिक सत्तारोहण र नेतृत्व पूर्णरूपले असफल भएको आज आएर मात्र प्रमाणित भएको छ । देउवाका कतिपय कदम उनकै दलभित्र अधिनायकवादी चरित्रका देखिएका छन् । यो आलेख तयार पार्दासम्म देउवाले पराजयको जिम्मेवारीसमेत लिएका छैनन्, जुन लोकतन्त्रको न्यूनतम मर्यादा हो । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने नारामा पहिलोपल्ट निर्वाचनमा गएका देउवा अनुमोदन भएनन् । पार्टी अध्यक्षकारूपमा देउवाले सामूहिक निर्णय लिएको देखिएन । कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयमा देउवाका दलका युवा नेताले विमति जनाएको देखिएको छ ।

गगन थापा जस्ता जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जा दलमा लगाएका कार्यकर्ताले देउवाका निर्णय छापाबाट थाहा पाउनुको पीडा अझै व्यक्त गरेका छैनन् । झापा- १ मा प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनभन्दा कांग्रेसको करिब १३ हजार मत कम भएको अवस्थामा कांग्रेसका उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्मा करिब तीन हजार मतले मात्र पराजित भएका छन् । यो शर्माको पराजय होइन, कांग्रेसको पराजय हो । यसको जिम्मा कसले लिने ?२०४८ सालदेखि लगातार वाम वर्चश्व रहेको झापामा वाम वर्चस्व कायम छ, तर कैलालीमा कांग्रेसको संगठन किन ध्वस्त भयो?

मोरङमा कांग्रेसको पराजयको कारण के हो ? पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म कांग्रेसलाई जीवितै राख्ने कार्यकर्ताको अवमूल्यन गरेर आरजू देउवालाई निर्वाचनमा उतारियो, किन ? एक सामान्य नागरिकसँगको संवादमा एक अन्तर्वार्तामा देउवाले ‘तपाईं बर्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ भनेर झपारेका थिए । राष्ट्रप्रमुखले नागरिकको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिने देउवाको कुनै सल्लाहकार भएन । सोही अन्तर्वार्तामा देउवाले प्रश्नकर्तालाई ‘जबर्जस्ती गर्न पाइन्छ ? ’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए । सार्वभौमसत्ताका मालिक जनताले आफ्नो प्रश्नको जवाफ कुनै न कुनै रूपमा लिएरै छोड्छन् । जनताले त्यो प्रश्नको मार्मिक रूपले जवाफ लिए, क्षति कांग्रेसलाई भयो ।

संविधानसभामार्फत लेखिएको संविधान मात्र स्वीकार्य हुन्छ भनेर युद्धमा गएका पुष्पकमल दाहालले पहिलो संविधानसभामा प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए, एमालेका दुईजना प्रधानमन्त्री भए, माओवादीकै अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए, संविधान बनेन । अन्ततः दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन हुनुपर्‍यो र नेपाली जनताले सुशील कोइरालालाई ठूलो दलको नेताको रूपमा अनुमोदन गरे ।



फलानो-ढिस्कानो खालको विश्लेषक नभएर स्वतन्त्र विश्लेषक नेपालले पाएको दिन इतिहासमा चारवटा महत्वपूर्ण कुरा लेखिएलान्, जसको उपयोग कांग्रेसले गर्न सकेन । पहिलो, गणतन्त्रको स्थापनामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका, दोस्रो, संविधान निर्माणमा सुशील कोइरालाको भूमिका र उनले केपी ओलीलाई संविधानको सर्तमा राखेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, तेस्रो ओलीसँग वाक्युद्धमा रहेका मधेसवादी दलसँगको सार्थक वार्ता र चौथो, संविधान कार्यान्वयनको लागि तीनवटा महत्वपूर्ण निर्वाचनको समापन ।

यदि यसबीचमा कांग्रेसले केही मूर्खतापूर्ण र अलोकप्रिय कदम नचलेको भए यी मुद्दा कांग्रेसका लागि पर्याप्त थिए । संविधान निर्माणपश्चात् सुशील कोइरालाबाट सरकार निर्माणका सम्बन्धमा एक गलत निर्णय भयो । कांग्रेसले त्यसको समीक्षा आजसम्म गरेको छैन । कालान्तरमा कांग्रेसको नेतृत्वमा आएका देउवाले आफू सत्तामा जानेसिवाय अरू कुनै मुद्दा देखेनन् ।

औचित्य पुष्टि नगरी ओलीको सरकार ढाल्नु कांग्रेसको अर्को कमजोरी थियो । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका मिलेको बेला त्यो कसले गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसले छलफल गरेन । देउवा स्वयं सत्ताका लागि तत्पर भए । त्यो अनुचित कदम हो भन्ने सायद देउवाले सुन्न चाहेनन् । कदम सही नै भए पनि अलोकप्रिय कदम निर्वाचनअघि चाल्नु मूर्खता हुन्छ ।

कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर वा पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानु उचित हुन्थ्यो । लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा देउवा मौन रहे । प्रहरी नेतृत्वको चयनमा गृहमन्त्रीले राजीनामासम्म दिए, तर त्यो विमतीलाई ढाकछोप गरियो । त्यसैमा सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाइयो र फिर्ता लिइयो । देउवाले दाहालसँग स्थानीय निर्वाचनमा एउटा विवादित सम्झौतासमेत गरे । स्थानीय निर्वाचनको बीचैमा देउवाको सत्तारोहण भयो ।

सरकार बनाउनसमेत देउवाले ४९ दिन खेर फाले, त्यसपछि बनेको मन्त्रिपरिषद्को आकार भद्दा-मजाक भयो । कतिपय आफ्नै दलका योग्यलाई पाखा लगाएर देउवाले अक्षमताको अर्को परिचय दिए । यी हुन् निर्वाचनको मुखमा गरिएका देउवाका निर्णय जसको प्रतिरक्षा गर्न कार्यकर्तालाई सजिलो थिएन । उता स्थानीय निर्वाचनको आँकडामा टेकेर ओलीले बजारमा उपलब्ध दाहाललाई अस्वीकार गर्नै नसक्ने एउटा प्रस्ताव राखे । दाहाल बजारमा उपलब्ध छन् भन्ने पाठ ओलीले देउवाबाटै सिकेका हुन् ।

वाम गठबन्धन बनिसकेपछि पनि लोकतान्त्रिक कित्ताको भोट आकर्षित गर्ने ठाउँ बाँकी थियो । माओवादीको हत्या, हिंसाको सिकार एमाले पनि भएको छ । ओली त्यस विद्रोहका एक प्रमुख आलोचक हुन् । त्यसैले नातावाद, कृपावाद, वंशवादका आधारमा उम्मेदवार चयन गर्नु उपयुक्त थिएन । उता वामले नयाँ ढाँचामा एकीकृत भएर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे, यता कांग्रेसले त्यही पुरानै ढर्रामा । ४० प्रतिशत स्थान माओवादीलाई दिँदा ओलीलाई व्यापक असजिलो भएको थियो । त्यति असजिलो कांग्रेसले खेप्न सकेन । आरजू देउवाका लागि कतिपय अन्यलाई असहज समायोजन गरियो । निर्वाचनमा जनतालाई तरंगित पार्ने, उत्साहित पार्ने र कांग्रेसले आर्थिक क्रान्तिको सुरुआत गर्छ

भन्ने कुनै नारा कांग्रेसले तय गर्न सकेन । प्रकाशमान सिंह, रामचन्द्र पौडेल र देउवा सबै प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत भए, आआफ्नै डम्फू बजाउँदै । वाम गठबन्धनको भयले कांग्रेसका नेता आफ्नै क्षेत्रमा केन्द्रित भए, रक्षात्मक भए ओलीले त्यस भयको पूर्ण लाभ लिए । ओली देउवालाई परास्त गर्न डडेलधुरामै पुगे । कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हराउन एमालेले उम्मेदवार नै दिएन ।

विमलेन्द्र निधिलाई हराउन साँठगाँठ गरे । निर्वाचनको मुखमा सत्तामा गएर कुशासनको भारी कार्यकर्ताको पिठ्युँमा राखेर पनि बर्दियामा वामदेवलाई पराजित गरेर सञ्जयकुमार गौतम निर्वाचित भएका छन् । एमालेको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर गगनलाई गलाउन सकिएन, गगन निर्वाचित भए । यिनीहरूको सामथ्र्यको उच्च मूल्यांकन गर्ने बेला भइसक्यो ।

यो बेमौसमको सत्तामा रमाएकाले कांग्रेसले आक्रामक हुन पाएन । माओवादीको हत्या, हिंसामा कांग्रेसले बोल्न छोडिसकेको थियो, माओवादीसँग उसले सहकार्य गरिसकेको थियो । निर्वाचनजस्तो महत्वपूर्ण समयमा देउवाले गृह मन्त्रालय आफैंसित राखे । उता कम्युनिस्टहरूले बमले प्रहार गरे, यता ओलीले त्यो प्रायोजित प्रहार हो भनिरहे ।

नाकाबन्दीले भारतविरोधी भाव देखिएको बेला देउवाले दिल्लीमा सार्वजनिक सभामा नेपालमा दुईतिहाइ ल्याएर संविधान संशोशन गरिने भनेर आए । यता राप्रपासँग गठबन्धन गर्ने घोषणा गरे, उता सिटौलालाई देउवाले मनाउन सकेनन् । संविधान निर्माण गर्ने र त्यसपछि आन्दोलनरत मधेसीलाई मूलधारमा ल्याउने, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसमेत तोकिएको समयमा गर्ने कांग्रेसले निर्वाचनमा रक्षात्मक हुनुपर्‍यो । हेलिकप्टरमा चढेर सर्वहारा वर्गका नेताले नेपालीले चन्द्रमा जाने, जहाज किन्ने, हिमालयबाट रेल भित्याउने आदि हावादारी नारा लगाए ।
बालकृष्ण ढुंगेलको गिरफ्तारीको विरोध गर्ने दाहालले माडीमा गएर युद्धपीडितले न्याय पाउनुपर्ने, दोषीले दण्ड पाउनुपर्ने भनिरहे । स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेका गगन थापालाई स्वास्थ्योपचारमा करोडौं लाभ लिएका ओलीले नै प्रहार गरे । बूढीगण्डकी स्वदेशकै लगानीमा बनाउने निर्णय कांग्रेसले ग‍र्‍यो, उता राष्ट्रवादी मानिएका नेता ओलीले त्यो गेजुवालाई बेचेरै छोड्ने भनिरहे । वाम विश्लेषक, वाम शिक्षक, वाम विद्यार्थी, वाम मजदुर, वाम कलाकार वा वाम लेखकद्वारा ओलीको गठबन्धनको खुलमखुला प्रचार-प्रसार भयो । देउवा सरकारले गरेका विगतका केही मुख्य गल्तीको कारणले लोकतान्त्रिक विश्लेषक, विद्यार्थी वा मजदुर आदिको सामर्थ्य शिथिल देखियो । यसमा सबभन्दा बढी नैतिक जिम्मेवारी सबभन्दा ठूलो पदमा बस्ने व्यक्ति हुन्छ ।

वाम गठबन्धनले स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको नारा दियो । स्थिरता पनि पक्कै दिनेछ, जुन मुलुक र जनताका लागि सकारात्मक कदम हो । तर ओली र दाहालले समृद्धि र सुशासन स्थापित गर्लान् भन्ने वस्तुगत आधार छैनन् । तर वाम गठबन्धनलाई जनताले करिब दुईतिहाइले अनुमोदन गरेको र कांग्रेसको पराजय भएको सत्य हो ।

राजनीतिमा पाँच वर्षको समय लामो समय होइन । यस अवधिमा विगतमा भएका गल्तीको मूल्यांकन र भविष्यका लागि सैद्धान्तिक बाटो निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । द्वन्द्वपीडितको आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ । पाँच वर्षपछि देशलाई नेतृत्व दिन सक्ने नेतृत्व तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्मरण रहोस्, भारतमा बीजेपी आधा दर्जन पूर्व अध्यक्ष जीवित हुँदाहुँदै पनि नयाँ नेताको खोजी गरेर नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएको थियो । उनले विकासको नारा दिए र अध्यक्षमा नयाँ व्यक्तिको खोजी गरे र निर्वाचन बीजेपीले जित्यो । यो निर्वाचनले कांग्रेसलाई नयाँ पुस्ताको नेतृत्व खोज्ने अवसर दिएको छ।

देउवा नेपाल विद्यार्थी संघका प्रथम सभापति हुन् । जीवनमा उनले ठूलो संघर्ष र त्याग गरेका छन् । देउवाको जिब्रोमा तत्कालीन पञ्चहरूले करेन्टसमेत लगाएका थिए । एक सामान्य परिवारबाट आएका देउवालाई जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि बन्ने अवसर मिलिसकेको छ ।

निर्वाचनमा पराजित भए पनि आफ्नो दलमा एउटा थिति बसाल्ने सुअवसर देउवालाई प्राप्त भएको छ । त्यो हो निर्णायक भूमिकामा नरहने गरी सभापति पदबाट राजीनामा दिने । गुटउपगुटको वास्ता नगरी क्षमताका आधारमा कार्यवाहक अध्यक्षको नियुक्ति गरिदिने । जनताको हृदयमा बस्ने योभन्दा उपयुक्त मौका अब देउवासँग सायद नहोला । - डा. घनश्याम भट्ट , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

‘सरकार गठनमा बखेडा'

                                    ओली-दाहाल भेट


काठमाडौं , पुस १ गते । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सुविधाजनक बहुमत पाएका वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल सरकार गठन एवं पार्टी एकता टुंग्याउन छलफलमा बसेका छन्।

दुवै तहको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनका शीर्ष दुई नेता ओली र दाहालबीच शुक्रबार पहिलोपटक भेटवार्ता भएको छ। राजधानीमा भएको ओली-दाहालको एक घन्टा लामो भेटवार्ता निर्वाचन परिणाम र भावी सरकार गठनमा केन्द्रित रहेको ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्म दुई नेताबीच चुनावमा वाम गठबन्धनले पाएको बहुमत र भावी रणनीति छलफल भएको थियो।' दुवै नेता नयाँ सरकार र पार्टी एकता प्रक्रियालाई छिट्टै निर्णायक चरणमा पुर्‍याउनेमा सहमत भएको दाबी स्रोतले गरेको छ।

६०-४० को भागबन्डामा आ-आफ्नै पार्टीको चिह्नमा निर्वाचन लडेका उनीहरूले सरकार सञ्चालन र पार्टी नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयलाई प्रमुख दिएर छलफल गरेको दाबी स्रोतको छ। ओली-दाहालले देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले धमाधम नियुक्ति गरेको विषयमा छलफल भएको थियो।

दुवै नेताले नयाँ सरकार गठनका विषयमा अनावश्यक कानुनी बखेडा झिकेर सरकारले ताजा जानदेशको अवमूल्यन गरेको तर्फ गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका थिए।

नयाँ सरकार गठन, पार्टी एकता प्रक्रिया, राष्ट्रियसभा गठन र समसामयिक राजनीति लगायतमा नेताद्वयबीच गम्भीर परामर्श भएको जानकारी माओवादी सचिवालय स्रोतले दिएको छ।माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘नेताद्वयको परामर्श एक साताभित्र वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिने मतदातामाझ परिणामुखी सन्देश पुर्‍याउन नै केन्द्रित थियो।'

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओली दाहालबीच सरकार गठन र पार्टी एकता केही दिनभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको वार्ताबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘दुवै विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा एक÷दुई दिनभित्रै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले तय गर्नेछ।'

एमालेका एक नेताले भने, ‘दुई पार्टीबीच पार्टी एकताका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र भएको छ। तर, दुवै पार्टीका कमिटी एकै बनाउने, राजनीतिक दस्तावेज तयार पार्नेलगायत प्राविधिक काममा यी दुई पार्टीबीच छलफल भइसकेको छैन। मोटामोटी रूपमा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू कार्यकारी भूमिकामा रहने भने पनि त्यसको ठोस निर्णय भएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकार गठन अगावै पार्टी एकता हुने कुरा कठिन छ।'
राष्ट्रपति-ओली वान् टु वान् वार्ता


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शुक्रबार वान् टु वान् वार्ता भएको छ। वार्ता वान् टु वान् भएकोले आफूले केही भन्न नसक्ने जानकारी राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले दिए। ताजा जनादेश वाम गठबन्धनका पक्षमा आएपछि राष्ट्रपतिलाई भेट गर्न गएका ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर विवाद झिकेको स्मरण गराएका थिए।

राष्ट्रपतिसमक्ष ओलीले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ सरकार गठनका विषयमा पनि अनावश्यक कानुनी बखेडा झिकेर सरकारले ताजा जानदेशको अवमूल्यन गरेको छ। एमाले र माओवादी एकल संक्रमणीय प्रणालीमा नभएर बहुमतीय प्रणालीमा राष्ट्रियसभा गठनको पक्षमा छ।' सरकारले असोज दोस्रो साता राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट गराउनुपर्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिको बाटोबाट समस्याको निकास खोजी सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा जान सुझाएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई बिहीबार भेटेका थिए। - चिरन्जिवी ढुंगाना , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

nepal shashtra prahariको लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौं , पुस १ गते । सशस्त्र प्रहरी भित्र लत्ताकपडा खरिदमा कमिशन खोज्दा ४० करोड रुपैंया फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । अवधि नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने चक्करमा नियम अनुसार पाउने लत्ताकपडाबाट सम्पूर्ण सशस्त्रका कर्मचारी बञ्चित हुने भएका छन् ।

सशस्त्र मुख्यालयको आर्थिक प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गत खरिद ईकाई (प्रबन्ध शाखा) ले दुई पटक राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गत भदौ १९ र असोज २३ गते छुटाछुटै सामान खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा हिमाली भेगमा खटिने कर्मचारी देखि तराई र पहाडमा खटिने कर्मचारीलाई वर्षभरिलाई आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा, बुट, स्नो स्लिपिङ ब्याग, उलन र कर्टन सर्ट, पाईन्ट, रुबस्याक ब्याग, चुस्ता, झुल लगायतका सामाग्री खरिद योजना थिए ।

झण्डै ४० करोड मूल्य बराबरको यी सामान खरिदका लागि थुप्रै कम्पनीले दरखास्त हालेपनि दुई वटा कम्पनीलाई छनौट गरिएको थियो । हिमालयन विजनेश र युनि वल्र्ड झापा नामका दुई ठेकेदार कम्पनीलाई टेन्डर पार्न प्रबन्धका उच्च अधिकृतले मोटो रकम कमिसन माग गरेका थिए । बोर्ड बैठकले तीन वर्षसम्म कम्तिमा २४ करोड रुपैंया कारोबार गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मुख्यालयको प्रबन्ध शाखाले कमिसनको चक्करमा योग्यता नपुगेको र एक वर्षमात्रै काम गरेको युनी वल्र्ड नामको कम्पनीलाई समेत स्वीकृति दिएर हिमालयनसँग साझेदारी कारोबार गर्ने दो श्रो निर्णय गरेको थियो।

बोर्ड बैठकको सुरुको निर्णय विपरित ठेक्का दिन खोजेपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो । यो प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठ समेत चुकेका छन्। आन्तरिक निर्णय गर्दा अवधि नपुगेको कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा लैजान सिंहले समेत स्वीकृति दिएका छन् । युनी वल्र्डले चीनिया कम्पनीसँग डिल गरेको समान एक वर्ष अगाडी नै दिनतयार थियो । तर हिमालयनलाई पहिल्यै कबोल गरेका कारण तत्कालीन समयमा समान ल्याउन रोकिएको थियो ।

आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एसएसपी अभि खत्री र प्रबन्ध शाखाका डिएसपी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पूर्ण बहादुर साउदले जालझेल गरेर दुई कम्पनीलाई मुल्यांकन प्रक्रियामा लगेको मुख्यालयका उच्च अधिकृतले बताए । खत्रीसँग प्रतिक्रिया माग्न पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उक्त टेन्डर प्रक्रिया गलत रहेको र कमिसनको खेलमा अवधि नपुगेको कम्पनीलाई समेटिएको भन्दै छानवीनका लागि उजुरी पर्‍यो । आयोगले मंसिर ११ गते सशस्त्र मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै चार वटा विषयमा जफाव पठाउन निर्देशन दियो । एकाएक सशस्त्रले ठेक्का तोड्यो मंसिर १८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ।

टेन्डर भएको पूर्व बोलपत्र दाताहरुको बैठक को छलफलमा योग्यताका आधारहरु संसोधन गर्ने सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको थियो थिएन ? , गत भदौ २६ गते बोलपत्र कागजात न्यून बिक्री भएको उल्लेख भएमा के कति संख्यामा बिक्री भएको थियो सोको अभिलेख उपलब्ध गराउन, योग्गता आधार परिवर्तन (संसोधन) गरिए पश्चात सबै बोलपत्र खरिदकर्ताहरुलाई जानकारी गराईएको थियो थिएन ?

बोलपत्रदाताहरुले पत्र बुझिलिएको भरपाईको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन र बोलपत्रदाताको सामान्य अनुभव १ वर्षको तर बोलपत्रदाताको ३ वर्षको वार्षिक सालाखाला (औषत) कारोबार गणना गर्ने प्राबधान एक आपसमा बाझिन्छ बाझिदैन सो जानकारी दिेन भन्दै अख्तियारले जफाव मागेको छ । अख्तियारका समाजशास्त्री कुमारराज न्यौपानेद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा यथासिघ्र जफाव पठाउन भनिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रबक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले कमिसनको चक्करले ठेक्का रद्द नभएको दावी गरे । उनले भने अनुसारको समान समयमा नआउने देखिएपछि ठेक्का रद्द गरेको बताए । तर अख्तियारले छानविन थालेपछि ठेक्का रद्द भएको हो । ठेक्का रद्द बारे अख्तियारले सोधेको जफावबारे अनविज्ञता प्रकट गरे ।
- सुवास गोतामे , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

nepal sansad bhawanको लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौं , पुस १ गते । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक अघि कि पछि प्रधानमन्त्री चयन हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न ढिलाइ हुने देखिएपछि बैठकअगावै पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने एकथरी संविधानविद्ले तर्क गरिरहेका छन् । तर, केही संविधानविद्ले भने राष्ट्रियसभाको चुनावपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान हुने र त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने तर्क गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान हुने तर्कले नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ ।अन्तरिम संविधानले संसद्बाट मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार विगतमा संसद्मा बहुमतसिद्ध गर्ने नेता मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुने गरेका थिए ।

नयाँ संविधानले भने ०४७ सालकै जस्तो राष्ट्राध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री चयनको व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक कुर्नु पर्दैन’, कानुनविद् एवं एमाले नेता अग्नि खरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दलहरूले संसदीय दलको नेता छान्ने र बहुमतसहित राष्ट्रपतिमा जानकारी गराएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनपछि मात्र संसद्को अधिवेशन बस्नेछ । त्यसरी हेर्दा माघ पहिलो साताभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्ने अवस्था देखिए पनि प्रधानमन्त्री चयन भने त्यसअगावै हुने खरेलको दाबी छ । ‘अबको प्रधानमन्त्री चयन संसद्ले गर्र्दैन,’ खरेलले भने ।

संविधानको धारा ७६ को (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

०४७ को संविधानमा पनि बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्राध्यक्ष (तत्कालीन राजा) बाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ संविधानले त्यस्तो सुविधा राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । अन्तरिम संविधानले भने संसद्बाट मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो।

कुनै एक दलले मात्र बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा (७६) को उपधारा २ मा छ । तर, प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र पनि दलहरू मिलेर बहुमत जुट्ने अवस्था नभए भने सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।अन्तरिम संविधानले भने राजनीतिक सहमति र बहुमतीय आधारमा मात्र संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्ने र त्यसपछि मात्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने तर्क गर्छन् । ‘३० दिनभित्र राष्ट्रियसभाको पनि चुनाव गरी संसद् गठन गर्नुपर्छ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको नतिजा पनि रोकेर राख्नुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ । ‘दुवै सदनबाट महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

कांग्रेसनिकट एक जना संविधानविद् पनि राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान हुने र त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने तर्क गर्छन् । ‘प्रतिनिधिसभाका सांसदले शपथ नै नखाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन्,’ कांग्रेसका ती संविधानविद्को तर्क छ, ‘प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अघि राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्नुपर्छ ।’

वर्तमान सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे पनि चुनाव प्रणाली विवादमा अल्झेको छ । सरकारले राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि एमाले र माओवादी त्यसको विपक्षमा छन् ।

संविधानविद् एवं माओवादी केन्द्रका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी भने प्रधानमन्त्री निर्वाचन र संसद् अधिवेशन फरक-फरक विषय भएको तर्क गर्छन् । ‘प्रतिनिधिसभामा दलहरूको उपस्थिति हेरेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ’, बिडारी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्न भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

संविधानले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई संसद् भनेर संविधानले व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ९३ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । त्यसपछि संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समय-समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछन् ।’

‘३० दिनभित्र संसद् बस्नुपर्ने भएकाले त्यसअगावै नयाँ सरकार गठन गरी राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलगायत काम सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ बिडारी भन्छन् ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो । ‘हामी हेर्दै छांै’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘महिलाको ३३ प्रतिशतका लागि के-कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल जारी छ ।’

जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले राजालाई निलम्बित गरेपछि अन्तरिम संविधानमा संसद्बाट सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । ०७० को पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादी ठूलो दल भए पनि सहमतीय आधारमा चयन हुने अवस्था नभएपछि संविधान संशोधन गरी बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको व्यवस्था गरियो । त्यहीअनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री चयन भए ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था

संविधानको धारा ७६. मन्त्रिपरिषद्को गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । - नरेन्द्र साउद , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget