Websoft University

Radio Makalu 102.1 MHz

www.radiomakalu.com || 021-522512


Latest Post



काठमाडौं , कार्तिक २५ गते । सरकारले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ ल्याएको छ।

ऐनले पहिलोपटक कामकाजी महिलालाई सुत्केरी भएपछि तीन महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदाको व्यवस्था गरेको छ। प्रसूति बिदा अपुग भएमा वा चिकित्सकको सल्लाहमा थप एक वर्ष बेतलबी बिदा बस्न पाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

प्रत्येक कार्यालयमा काम गर्ने पुरुष कर्मचारीका लागि श्रीमती सुत्केरी हुनुअघि वा पछि सुत्केरी स्याहारका लागि १५ दिनसम्मको तलबसहित प्रसूति स्याहार बिदाको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रत्येक सरकारी, गैरसरकारी र निजी संघसंस्थाले महिलाले प्रजनन् शारीरिक रुग्णताका कारण जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा ३० दिनसम्मको तलबसहितको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

यस्तै, हरेक सरकारी तथा गैरसरकारी, निजी कार्यालयहरुमा दुई वर्षसम्म बच्चालाई स्तनपानका लागि स्तनपान कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लामो समयको कसरतपछि आएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐनले कसैले पनि महिलाको प्रजनन् शारीरिक रुग्णताको कारण देखाई सम्बन्धविच्छेद, घरनिकाला वा विस्थापन गर्न नपाइएने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रजनन् स्वास्थ्य समन्वय समिति गठन हुने

समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सेवासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय समिति रहने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त समितिमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसबाहेक मन्त्रालयले तोकेको नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेविका संघको प्रतिनिधि एकजना पनि रहनेछन्। परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक उक्त समितिको सदस्यसचिव रहनेछन्।

समितिले सो समन्वय समितिलाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञलाई आवश्यकताअनुसार बैठकमा बोलाउने, बैठकसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने अधिकार दिइएको छ।

संरक्षण गृहको व्यवस्था
मानसिक रुपमा अशक्त, घरपरिवार वा आफन्तबाट तिरस्कृत, बलात्कृत महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या लागि त्यस्ता महिलालाई संरक्षण गृहमा राख्नेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पारस्पारिक समन्वयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अपांगमैत्री सेवा
यस ऐन अन्तर्गत  परिवार नियोजन, प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशु, प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णतासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दा किशोरी तथा अपांगमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अधिकार सुनिश्चित

ऐनले मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा नयाँ आयाम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। लामो छलफलपछि आएको ऐनमा महिलाका केही ठोस अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।

मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ बनाउन प्रजनन् अधिकारसम्बन्धी ऐनबारे बहस चलेको थियो।

ऐनमा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारमा प्रत्येक महिला तथा किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन्सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भने प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ।

हरेक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार, गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्न पाउने, ऐनबमोजिम गर्भपतन गर्न, गर्भवती, सुत्केरी र प्रजनन् स्वास्थ्यमा रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त, सन्तुलित आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र सूचना गोप्य रहने पनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ।

सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशुसम्बन्धी व्यवस्था
आर्थिक रुपले अति विपन्न महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका लागि तोकिएबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मानसिक रुपले अशक्त, घर परिवार वा आफन्तबाट तिरस्कृत, बलात्कृत महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य संरक्षणका लागि त्यस्ता महिलालाई संरक्षण गृहमा राख्नेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पारस्पारिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख व्यवस्था गरिएको छ।

सुत्केरी भत्तासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै नेपाल सरकारले अतिविपन्न सुत्केरीलाई तोकेबमोजिमको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने
ऐनले गर्भवतीले चाहेमा १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। गर्भवतीले विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। गर्भवतीको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य खतरामा रहेमा, जन्मिने बच्चा विकलाङ्ग जन्मने अवस्थाको भएमा चिकित्सकको रायसहित महिलाले २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्थामा जबरजस्ती करणी, हाडनाताबाट रहन गएको गर्भ गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी ल्याउने जीवाणु जस्तो एचआइभी÷एड्स वा अन्य कुनै प्रकृतिको निको नहुने रोग लागेमा, भ्रूणमा कमीकमजोरी भएको कारण गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्नेगरी भू्रणमा खराबी, वंशाणुगत खराबी वा अन्य कारण भ्रूणमा अशक्तता हुने देखिएमा चिकित्सकको रायसहित महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।

माथि उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारण, बलपूर्वक, जानीजानी, करकाप, धम्की, ललाइफकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

गर्भपतन गराउने काम गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जिउँदो जन्मी यस्तो कामको परिणामस्वरुप जन्मिएको बच्चा तत्काल मरयो भने त्यसलाई पनि गर्भपतन गरिएको मानिने ऐनमा उल्लेख छ।

लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउन, उत्पे्ररित गर्ने, प्रलोभन, धम्की, डरत्रास देखाई, प्रभाव, झुक्यानमा पारी पनि गर्भपतन गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्थामा ऐनले इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा सुरक्षित गर्भपतनका समयमा गर्भवतीका सबै जानकारी, सूचना गोप्य रहने व्यवस्था छ।

आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा
उक्त ऐनले प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने सबै स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि आकस्मिक तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

ती स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा आइपर्ने जटिलता व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सम्भव भएमा सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था वा सम्भव नभएमा गैरसरकारी अथवा निजी स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्न पाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

रेफर भइआएका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको सम्बन्धित स्वास्थ्य जटिलताको व्यवस्थापन गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुने बताइएको छ। हरेक स्वास्थ्य संस्थाले गर्भवतीका लागि आरामस्थलको व्यवस्था गर्न पनि ऐनले भनेको छ।

शिशुको जन्म अभिलेख राख्नुपर्ने
ऐनले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य सस्थामा जन्मेका शिशुको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै शिशुको बाबु वा आमाको नाम राखी शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र बाबु वा आमालाई अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।

मृतक शिशु, गर्भपतन भएका तथा गराएका महिलाको समेत संख्या खुल्नेगरी अभिलेख राख्नुपर्ने ऐनमा छ। प्रसूति सेवाका लागि आएका गर्भवती महिलाको मृत्यु भएमा त्यस्ता पनि स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्र्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान
नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको सेवाको प्रयोजनको लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै बजेट विनियोजन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्न ऐनले आदेश दिएको छ।

मन्त्रालयले विशेष परिस्थितिमा निर्देशन दिनसक्ने, असल नियतले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको विषयलाई लिएर कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध ऐनमा जे लेखिए पनि कारबाही नचलाइने कुरा ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

कसुर र सजाय
गर्भवतीलाई सेवा लिनबाट बञ्चित गरेमा, जानीजानी स्वास्थ्य संस्थाले प्रसुति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, वा उपचार सम्भव हुदाँहुदैँ अन्यत्र रिफर गरेमा, स्वास्थ्य संस्थाले जन्म प्रमाणपत्र नदिएमा, बलपूर्वक परिवार नियोजन गराएमा, बलपूर्वक गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गराएमा, लिङ्ग पहिचान गर्ने, सोही आधारमा गर्भपतन गराएमा, गोपनीयता भङ्ग गराएमा, भेदभाव गरेमा ६ महिना कैददेखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

विभिन्न कारण महिलालाई विस्थापन गराएमा एक वर्ष कैद, एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
- कल्पना पौडेल , स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट 





एउटा नयाँ अनुसन्धान अनुसार बितेको चार दशकमा बालबालिका र किशोरकिशोरीमा मोटोपनाको मात्रा दश गुणाले बढेको छ जसको अर्थ हुन्छ विश्वभर १२ करोड ४० लाख केटाकेटीहरु असाध्यै मोटा छन्।

'द ल्यान्सेट' भन्ने जर्नलमा प्रकाशित विश्लेषण यस प्रकारको सबैभन्दा ठूलो हो र यसले २०० भन्दा बढी देशहरुमा मोटोपनाको अध्ययन गरेको थियो।

ब्रिटेनमा ५ देखि १९ उमेर समूहका केटाकेटीमा प्रत्येक १०मा एकजनामा मोटोपना देखियो।

मोटोपना भएका बच्चाहरु वयस्क हुँदा पनि मोटा नै हुने सम्भावना हुन्छ र उनीहरुमा गम्भीर खालका स्वास्थ्य समस्या देखिने विज्ञहरुले बताएका छन्।

'वर्ल्ड ओबेसिटी फेडेरेसन'का अनुसन्धाताहरुले मोटोपनाका कारण लागेको स्वस्थ्य समस्या समाधानकालागि सन् २०२५ बाट प्रत्येक वर्ष ९ सय २० अर्ब पाउण्ड बढ्ने भन्दै सतर्क गराएका छन्।

उच्च आम्दानी भएका ब्रिटेनसहितका युरोपेली मुलुकहरुमा बाल मोटोपना दर स्थापित हुन थालेको देखिएपनि विश्वका अन्य देशहरुमा पनि सतर्क हुनुपर्ने गरी मोटोपना बढिरहेको उक्त अनुसन्धानका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता तथा इम्पेरियल कलेज लण्डनका प्राध्यापक मजिद इज्जतीले बताए।

मोटो बनाउने सस्ता खानाहरु जताततै पाइनु नै मोटोपनाको एक प्रमुख कारण भएको अनुसन्धानकर्ताहरुको ठम्याइ छ।

पूर्वी एशियाका बालबालिका र किशोरकिशोरीमा धेरै संख्यामा मोटोपना बढेको देखिएको छ।

चीन र भारतमा हालैका वर्षहरुमा मोटोपनाको दर उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ।

पोलिनेसिया र माइक्रोनेसियामा जनसंख्यामध्य करिब आधा बालबालिका र किशोरकिशोरीमा बढी तौल वा मोटोपना देखिएको छ जुन विश्वको सबैभन्दा उच्च दर हो।

अनुसन्धाताहरुले यदि यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाए मोटोपना कम वजन भन्दा छिट्टै बढी सामान्य हुनेछ।

कम वजन भएका बालबालिकाहरुको संख्या सन् २००० यता क्रमश घट्दै गइरहेको छ।

सन् २०१६ मा १९ करोड २ लाख बालबालिकाहरुमा कम वजन देखिएको थियो जुन अझै पनि मोटोपना भएका बालबालिकाहरुभन्दा उल्लेख्य रुपमा बढी हो।

तर अब त्यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुने देखिएको छ।

पूर्वी एशिया, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देशहरुले केही दशकको अवधीमा कमवजनबाट मोटोपनामा परिवर्तन भएको देखेका छन्।

विश्वभर, सन् २०१६ मा थप २१ करोड ३ लाख बालबालिकाहरुमा ज्यादा तौल देखियो तर त्यो मोटोपनाका लागि तोकिएको सीमाभन्दा कम नै हो।

सहायक अनुसन्धाता तथा लण्डन स्कुल अफ हाइजिन एण्ड ट्रपिकल मेडिसिनका डाक्टर ह्यारी रटरले यो ठूलो समस्या भएको र थप खराब हुने बताए।

"दुब्ला व्यक्तिहरु पनि १० वर्ष पहिला भन्दा बढी तौलका हुन थालेका छन्।"

"हामी थप कमजोर मनोबलका, अल्छी वा लोभी भएका होइनौं। सत्य के हो भने हामी वरपरको विश्व परिवर्तन हुँदैछ।"

विश्व स्वास्थ्य संगठनकी डाक्टर फियोना बुलले क्यालोरी धेरै भएको र पोषण कम भएको खानामा कमी ल्याउने कदम चाल्न र शारिरिक व्यायमलाई थप प्रोत्साहन गर्न आह्वान गरेकी छन्।

अहिलेसम्म विश्वभर जम्मा २० वटा देशहरुले मात्रै चिनीको मात्रा बढी भएको पेय पदार्थमा थप कर लगाएका छन्।

ब्रिटेनको जन स्वास्थ्यकी प्रमुख पोषणविद् डा. एलिसन टेडस्टोनले भनिन्, "हाम्रो चिनीको मात्रा कम गर्ने कार्यक्रम र सरकारको चिनीबाट उठाउने कर विश्वभर बढीरहेको छ। तर एउटा पुस्ताको चुनौतीसँग झुध्ने लामो यात्राकालागि यो एउटा शुरुवात मात्रै हो।"

"प्रमाण स्पष्ट छ, मानिसहरुलाई के गर्नुपर्छ भनेर मात्रै काम बन्दैन। शिक्षा र सूचना महत्वपूर्ण हो र कम क्यालोरी भएका स्वस्थ खानेकुराहरु खानका लागि गहिरा कदमहरु आवश्यक छन्।"




विराटनगर, कात्तिक २५ गते । मेची भन्सार भएर यो वर्षदेखि गोलभेँडा भारततर्फ निर्यात हुन थालेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक हजार चार सय किलोग्राम गोलभेँडा भारत निर्यात गरेको मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा तीन लाख चार हजार किलोग्राम गोलभेँडा भारत निर्यात भएको जनाएको छ ।
नेपालमा व्यावसायिक खेतीको प्रचलन बढेसँगै उत्पादन वृद्धि भएका कारण पूर्वी नेपालबाट चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा झण्डै ३० लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको गोलभेँडा भारत निर्यात भएको हो । नेपालबाट भारततर्फ गोलभेँडा निर्यात हुन थालेपछि भदौ अन्तिमतिर निर्यातजन्य सूचीमा सूचीकृत नभएको भन्दै रोकसमेत लगाएको थियो । प्रदेश सरकारको प्रयत्नबाट तत्कालका लागि गोलभेँडा निकासी खुले पनि दीर्घकालीन रूपमा भने समस्या समाधान भइसकेको छैन ।
नेपालमा उत्पादन भएको गोलभेँडा पहिलोपटक मेची भन्सार भएर भारत निर्यात भए पनि उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । काँचो गोलभेँडा उत्पादन र उपभोगमा प्रदेश १ आत्मनिर्भर भए पनि गोलभेँडाजन्य अन्य खाद्यवस्तुमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । अहिले पनि भारतलगायत अन्य तेस्रो मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा ‘टोम्याटो पेस्ट र टोम्याटो सस्’ को आयात भइरहेको छ ।
नेपालमा गोलभेँडाबाट सस् बनाउने उद्योग स्थापना भए पनि उनीहरूले अर्धप्रशोधित टोम्याटो डस्ट, पेस्ट र सस् नै आयात गरेर बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । यसले गर्दा किसानले उत्पादन गरेको गोलभेँडाले बजार नपाएका कारण भारतमा निकासी गर्ने विकल्प तयार भएको हो ।
कृषि उत्पादनमा भारत निकै शक्तिशाली रहेका कारण नेपालबाट निर्यात गर्ने विकल्प दीर्घकालीन समाधान भने नभएको बताइएको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विदेशबाट आयात हुने सस्को परिमाण घटाउन आन्तरिक उद्योग स्थापना र उत्पादनमा जोड दिएर गोलभेँडा नेपाली बजारमा नै खपत गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान रहेको बताउनुभएको छ ।
अघिल्लो वर्ष वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट २३ करोड रुपियाँ बराबरको गोलभेँडा पाउडर आयात भएको वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकृत सन्तोष यादवले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, मेची भन्सार कार्यालय भएर अघिल्लो आर्थिक वर्ष छ करोड ४५ लाख रुपियाँ बराबरको १० लाख ३२ हजार किलो टोम्याटो पाउडर आयात भएको थियो । तयारी सस् चार हजार पाँच सय किलो आयात भएको भन्सार कार्यालयका अधिकृत किरण अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार करोड ७२ लाख रुपियाँ बराबरको चार लाख ९८ हजार ३२७ किलो टोम्याटो पाउडर आयात भएको थियो ।
पछिल्लो तीन महिनामा मेची भन्सारबाट चार करोड ९३ लाख रुपियाँ बराबरको १९ लाख ५४ हजार किलोग्राम टोम्याटो पाउडर आयात भएको छ भने विराटनगर भन्सार भएर ६८ लाख ५७ हजार रुपियाँ बराबरको ६३ हजार ८४८ किलोग्राम पाउडर आयात भएको सूचना अधिकृत मणिराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ठूलो परिमाणमा गोलभेँडाको पाउडर र तयारी सस् भारत, भुटान र अन्य तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने कार्यमा सस् उत्पादनका लागि भनेर खोलिएका उद्योग नै छन् । स्थानीय कृषि उत्पादनमा आधारित भनेर खोलिएका त्यस्ता उद्योगले स्थानीय उत्पादन खरिद नगरेपछि किसानले उचित बजार पाउन सकेका छैनन् ।
अचार र सस् उत्पादनमा नेपालमै नाम चलेको उद्योग रिजाल टासीका व्यवस्थापक खेलनारायण पराजुलीले मूल्य अन्तरका कारण भारतबाट गोलभेँडाको पाउडर तथा अर्ध प्रशोधित सस् आयात गर्नुपरेको बताउनुभयो । रिजाल टासीले वार्षिक ७० हजार किलो टमाटरको सस् बजारमा खपत गर्दै आएको छ ।
नेपाली किसानले उत्पादन गरेको गोलभेँडा पनि खरिद गर्ने गरेको दाबी गर्नुहुँदै पराजुलीले भन्नुभयो ‘पहिले यहाँका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न ५० पैसादेखि ७५ पैसा प्रतिकिलो महँगोमा हामीले गोलभेँडा किन्यौँ तर अहिले भारत र नेपालमा मूल्यान्तर धेरै भयो, त्यसैले सबैले उतैबाट ल्याउन थाले । ’ उहाँले भारतबाट गोलभेँडा नल्याई अर्ध प्रशोधित सामग्री ल्याउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालका प्रमुख तीन भन्सार नाकाबाट एक वर्षमा झण्डै ३० लाख किलो टमाटरको पाउडर र सस् आयात भइसकेको हुँदा पाउडर उत्पादन उद्योगको राम्रो सम्भावना रहेको बताइएको छ । सस् तथा पाउडर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सके गोलभेँडाको व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गरी किसानको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउनुभयो । उहाँले यहाँका सस् उद्योगले आफ्नै कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने वातावरण तयार पार्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
- शशिधर पराजुली , गोरखापत्र दैनिकबाट 

Image result for उपत्यकामा पुनःनिर्माण सुस्त



काठमाडौंँ, कात्तिक २५ गते । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनःनिर्माण प्रमुख प्राथमिकता दिएको भने पनि काठमाडौँ उपत्यका शहरी क्षेत्रको पुनःनिर्माण भने सुस्त छ । उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका शहरी क्षेत्रमा निजी आवास निर्माणको काम एकतिहाईसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
उपत्यकाको काठमाडौंँ, ललितपुर र भक्तपुरका एक लाख तीन हजार ६१६ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म जम्मा १८ हजार ४०२ लाभग्राहीको मात्र निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा ८७ हजार ५६९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिए पनि घर निर्माण सुरु गरेर अन्तिम चरणको किस्ता बुझ्नेको सङ्ख्या १८ हजार ७२७ मात्र पुगेको छ ।
पहिलो किस्ताको रकम बुझेर पनि घर निर्माण सुरु नगर्नेको सङ्ख्या अधिक भए पछि प्राधिकरणले विभिन्न योजना ल्याए पनि ती योजना सफल हुन सकेका छैनन् । शहरी क्षेत्रमा आवास निर्माण अत्यन्तै महँगो भएका कारणले पनि कतिपयले आवास निर्माणको आँट गर्न सकिरहेका छैनन् ।
प्राधिकरणले सहरी क्षेत्रको लागि सहुलियत ब्याजदरमा २५ लाख रुपियाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।
सहरका भित्री बस्तीमा थोरै क्षेत्रफल भएका घर, एकै घरमा धेरैको स्वामित्व रहेको, क्षतिग्रस्त घर भत्काउँदा सँगै रहेको घरलाई समेत क्षति पुग्ने भएकाले त्यस्ता घरलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति प्राधिकरण बनाउन नसकेका कारण पनि समस्या समाधान हुन नसकिरहेको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताउनुभयो ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले पाँच वर्षको तीन लाख रुपियाँसम्मको निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको छ । त्यस्तै, सम्पदा क्षेत्रमा घर बनाउँदा ५० हजार रुपियाँसम्म थप उपलब्ध गराउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा हाउस पुलिङका योजना लागू गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले स्थानीय निकायहरुसँग पनि पुनःनिर्माणको कार्ययोजना मागेको बताउँदै छिटै ठोस निर्माणमा पुग्ने सहप्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।
- गोरखापत्र समाचारदाता , गोरखापत्र दैनिकबाट 








जनकपुरधाम, कात्तिक २५ गते । आस्थाको महापर्व छठअन्तर्गत आज पहिलो दिन नहाय–खाय विधि गरिँदैछ । चार दिनसम्म मनाइने छठ पर्वअन्तर्गत पहिलो दिनमा नहाय–खाय विधि गरिन्छ । आजको दिनलाई अरबा–अरबाइन पनि भनिन्छ ।व्रतीले भोजनमा माछा, मासु, लसुन, प्याज, कोदो, मसुर वस्तु परित्याग गरी आजकै दिनदेखि व्रत बस्ने परम्परा छ । छठ पर्व अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइन्छ । यसका लागि कात्तिक शुक्लपक्ष लाग्ने बित्तिकै व्रतीहरूले सात्विक भोजनका साथै अपवित्र मानिने दाल, तरकारी र सागपात आदि खाँदैनन् ।

यस पर्वमा नैवेद्यका लागि आवश्यक गहुँ र गम्हरी (धानको एक प्रकार, कालो रङ्गको गर्भमै पाक्ने पवित्र अन्न)को व्यवस्था केही दिन पहिलेदेखि नै गरिएको हुन्छ । गम्हरीलाई साठी पनि भनिन्छ । छठ पर्वमा साठी प्रकारको वस्तु चाहिने भनिन्छ, तिनमा केही कमी रहन गएमा गम्हरीको प्रयोगले त्यसको पूर्ति भइहाल्ने लोकविश्वास रहेको छ ।

गम्हरीलाई कुटेर त्यसको चामललाई पर्वका अवसरमा बनाइने नैवेद्यका लागि उपयोग गरिन्छ । आरोग्य लाभ मुख्य उद्देश्य भएको छठ पर्व उत्सवको रूपमा मात्र नभइ कठिन व्रत र उपवास गरिने तपस्याको रूपमा देखिन्छ । चोखोपना, संयम र पूर्ण ब्रह्मचर्यसाथ छठी माताको भक्तिपूर्ण आराधना गर्दा मात्र छठ पूजाको फल प्राप्ति हुने जनविश्वास रहेको पाइन्छ ।

छठ पर्वको पूजन एवं तयारीका क्रममा छठ सामग्रीलाई जुठो गर्न नहुने र कुनै प्रकारको व्यवधान जानी वा नजानी गरिएमा अनिष्ट हुने निश्चित मानिएको छ । छठ पर्व विशुद्ध रूपमा प्रकति र पुरूषको पूजा हो । सन्तान प्राप्तिका लागि दैवी कृपाको अपेक्षा यस व्रतले गरेको छ । झट्ट हेर्दा यो सूर्यको पूजाझैँ देखिए पनि पुराणअनुसार यो मूल प्रकृतिको छैँठौ अंशबाट उत्पन्न भएकी भगवती देवीको पूजा हो ।

देवी भागवत्मा षष्ठी देवीले पुत्रहीनलाई पुत्र प्रदान, पत्नीहीनलाई पत्नी प्रदान, धनहीनलाई धन र कर्मवानलाई उत्तम फल प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसै कारण यो पर्व साझा समानताको पर्वका रूपमा लोककरण भएको पाइन्छ । - रासस

Image result for sherdhan rai

काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केन्द्र सरकार र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा  जानकारी दिएरै थाइल्याण्डमा उपचार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको निजी भ्रमणमा जानुभएको बताइएको छ ।

उहाँ सुटुक्क अमेरिका जानुभएको भनी आलोचना भएकामा प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले राससलाई प्रतिक्रिया दिँदै लामो समयदेखि घाँटीको समस्याबाट पीडित मुख्य मन्त्री राईको नेपालमा रोग पत्ता लगाउन नसकेपछि बैंककस्थित बुम्रुनग्राड इन्टरनेशनल अस्पतालमा परीक्षणका लागि जानुभएको हो भन्नुभयो । उहाँ यही कात्तिक १६ गते बैंकक प्रस्थान गर्नुभएको र स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन केहीदिनमै आएपछि स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार मुख्यमन्त्री राईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभएको तर उपचार तथा निजी भ्रमणबारे सङ्घीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन । मन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्री राईको भ्रमणका विषयमा अमेरिकामा पत्रकारलाई कुटपिट गरिएको सन्दर्भ जोड्न आवश्यक नभएको पनि जिकीर गर्नुभयो । - रासस

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget